नागपूर (Nagpur) : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यास शहराच्या विकासात मोठे योगदान असणाऱ्या नागपूर सुधार प्रन्यासचे (NIT) काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे प्रन्यासचे कर्मचारी मात्र धास्तावले आहेत. (Nagpur Improvement Trust News)
भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मागणीवरून मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया सुरू केली होती. अनेक फायली नागपूर महापालिकेकडे सुपूर्द केल्या होत्या. विशेष म्हणजे नकाशे मंजुरीचे महत्त्वाचे कामही महापालिकेकडे सोपवले होते. मात्र कामाची सवय नसलेल्या आणि तज्ज्ञ कर्मचारी नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता. शेकडो कामे रेंगाळली होती. महापालिकेकडे पुरेसा स्टाफ नसल्याने अतिरिक्त कामे करण्यास कोणी तयार नव्हते.
दुसरीकडे प्रन्यासचे कर्मचारी महापालिकेत येण्यास तयार नव्हते. राज्यात सरकार बदलले आणि पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी प्रन्यास बरखास्तिचा निर्णय फिरवला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करण्याचे ठरवलेच होते. त्यामुळे यावर झटापट निर्णय झाला. काँग्रेसला बरखास्ती नकोच होती, तशी भाजपतील अनेक बड्या नेत्यांनाही नको होती. कार्यकर्त्यांचा आग्रह आणि भावनेच्या भरात झालेला निर्णय रद्द केल्याने सर्वांनीच मौन बाळगले होते.
आता पुन्हा भाजप आणि बंडखोर शिवसैनिकांनी राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि फडणवीस यांचे सरकार आल्यास पुन्हा काय होणार, याची चिंता अनेकांना सतावत आहे. एव्हाना आपली मागणी चुकीची होती, हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही उमगले आहे. आता केवळ राजकीय खुन्नस नव्या सरकारने काढली नाही तर सुधार प्रन्यास वाचू शकते.
