EXCLUSIVE : 'CMO'तून 'VIP' फाईल्स, पत्रांना फुटले पाय!
मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच सध्या एका वेगळ्याच कारणांमुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय (सीएमओ) चर्चेत आले आहे. 'सीएमओ'तून खुद्द शिंदे गटाच्या मंत्री, आमदारांच्या विविध कामांच्या फाईल्स आणि पत्रे अक्षरशः गहाळ होत आहेत. एकेका कामासाठी मंत्री, आमदारांना अनेकवेळा पत्रव्यवहार करावा लागतो आहे. कारभारातील अनागोंदी याला कारणीभूत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. 'सीएमओ'त खासगी लोकांचा अनियंत्रित वावर चिंताजनक असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे सध्या हे अभूतपूर्व गोंधळाचे वातावरण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत येऊन ५ महिने उलटून गेले आहेत. सरकारच्या नवलाईचे दिवस आता संपले आहेत. विरोधकांकडून सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन सुरु झाले आहे. नुकतेच 'मित्र'च्या उपाध्यक्षपदी बांधकाम व्यावसायिक अजय आशर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांच्या शेलक्या टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. तोंडावर आलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक मुद्यांवर सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे निघण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विरोधक तर दुसरीकडे राज्य सरकारमध्ये सुद्धा सर्व काही आलबेल नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार घाललवण्यात एकनाथ शिंदे यांची सोबत केलेल्या नेत्यांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आहे. 'सीएमओ'तील अनागोंदी कारभार या अस्वस्थतेमागचे मूळ दुखणे आहे. याच अस्वस्थतेतून काही दिवसांपूर्वीच मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव बालाजी खतगावकर यांना शिवीगाळ केल्याची चर्चा होती. आता तर शिंदे गटातील मंत्री, आमदारांकडून आलेल्या फाईल्स, पत्रे गहाळ होऊ लागल्याने 'सीएमओ'च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहकारी मंत्री, आमदारांना भेटतात. त्यांनी आणलेल्या पत्रांवर, फाईल्सवर रिमार्क मारतात. पुढील कार्यवाहीसाठी पत्रे, फाईल्स 'सीएमओ'तील पीेए, ओएसडींकडे सोपवली जातात. आणि इथूनच सुरु होतो पत्रांचा, फाईल्सचा गहाळ होण्याच्या दिशेने प्रवास. असेच काही किस्से सध्या मंत्रालयात जोरदार चर्चेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अत्यंत विश्वासू मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भातील एक फाईल मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सहीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी आली होती. मुखमंत्र्यांनी त्यांच्या एका विशेष कार्य अधिकार्याकडे (ओएसडी) फाईल सोपवली. गेले काही दिवस संबंधित मंत्र्यांचे ओएसडी या फाईलचा पाठपुरावा करीत होते. मात्र आता ती फाईलच सापडेना झाली आहे. फाईलच सापडत नसल्याने संबंधित मंत्र्याच्या ओएसडीने डोक्यावर हात मारला आहे. आता ही फाईल गहाळ झाली की कुणी केली याचा शोध सुरु आहे. असाच एक अनुभव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारासही आला आहे. त्यांच्याही मतदारसंघातील विकास कामाची एक फाईल 'सीएमओ'तून गहाळ झाली आहे.
मात्र हा काही पहिला आणि नवीन अनुभव नाही अशी चर्चा आता मंत्री आस्थापनेवरील अधिकार्यांमध्ये रंगली आहे. शिंदे गटाच्या मंत्री, आमदारांकडून आलेली अनेक पत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून अशीच हातोहात गहाळ होतात असे काही अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे एकाच कामासाठी अनेकवेळा पत्रव्यवहार करावा लागतो अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पत्राचे ठिक आहे, पत्र दुसऱ्यांदा देता येते मात्र एखाद्या योजनेची, प्रकल्पाची फाईल नव्याने कशी द्यायची असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. 'सीएमओ'त येणाऱ्या-जाणार्या फाईल्स, पत्र व्यवहाराच्या काटेकोर नोंदी ठेवल्या जातात. त्यानंतर अशा फाईल जबाबदार व्यक्तीकडे हस्तांतरित केल्या जातात. मुख्यमंत्री कार्यालयात त्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असते. तरी सुद्धा फाईल गहाळ होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एका भाजप आमदारालाही असाच अनुभव आला. त्यांच्या मतदारसंघातील पूर्ण झालेल्या विकासकामांची काही बिले प्रलंबित आहेत. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून विनंती केली. पुढचे अनेक दिवस यासंदर्भात काहीच होत नसल्याने संबंधित आमदार व्यथित होऊन पुन्हा भेटीसाठी आले. कामे होऊन बिले निघाली नसल्याने मतदारसंघात फिरणे मुश्कील झाले आहे, अशी व्यथाच त्यांनी मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बिले काढण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना केली. तसेच संबंधित आमदाराला 'सीएमओ'तील एका स्वीय सहाय्यकाशी जोडून दिले. आता तो स्वीय सहाय्यक संबंधित आमदाराचा फोनही स्वीकारत नाही. आता आमदारांचे असे अनुभव असतील तर इतरांची चर्चाच होणार नाही. रायगड जिल्ह्यातील शिंदे गटाच्या एका आमदाराला तर टोलवाटोलवीचा भन्नाट अनुभव आला. संबंधित आमदाराच्या मतदारसंघातील आरक्षण बदलाचा विषय होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून तशी विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वासितही केले. आता ते आमदार संबंधित विभागाच्या सनदी अधिकाऱ्याच्या केबिनचे उंबरठे झिजवत आहेत. संबंधित आमदाराचा अक्षरश: फुटबॉल झाला आहे.
यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील तत्पर कारभाराचा आवर्जून उल्लेख केला जात आहे. त्याकाळी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येणाऱ्या आमदार, खासदार, मंत्री, इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या विविध कामांची पत्रे, फाईल्स यांचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा केला जात असे. त्यामुळे एकदा भेटून गेलेल्या नेत्यांना त्याच कामासाठी पुन्हा जायची आवश्यकता भासत नव्हती, अशारीतीने कामांचा पाठपुरावा होत असे. सध्याच्या सरकारमध्ये त्याउलट कारभार सुरु असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. 'सीएमओ'च्या कारभारातील अनागोंदी याला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. विशेषतः 'सीएमओ'तील खासगी लोकांचा अनियंत्रित वावर चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. सध्या राज्य सरकारवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यासारखी स्थिती आहे, त्याचमुळे हे गोंधळाचे वातावरण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.