Tendernama Exclusive मुंबई (Mumbai) : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके (Ashok Uike) नव्या वादात सापडले आहेत. आदिवासी भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी वितरीत करताना मंत्री कार्यालयाने मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची जोरदार चर्चा सध्या विधीमंडळ अधिवेशनात ऐकायला येते.
आदिवासी आमदारांनी सूचविलेल्या कामांऐवजी ठेकेदारांना हव्या असलेल्या कामांवर निधी वळवण्यात आल्याचे बोलले जाते. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंत्री उईके यांना 'दादा स्टाईल' समज दिल्याचे समजते.
मंत्री उईके यांच्या निर्देशानुसार 20 फेब्रुवारी रोजी तब्बल 280 कोटींचा निधी आदिवासी भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी वाटप करण्यात आला. या कामासाठी आदिवासी आमदारांच्या मतदार संघातील त्यांनी सूचवलेली कामे न घेता वेगळीच कामे घेतली गेली असा भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना आदिवासी आमदारांचा आक्षेप आहे. मंत्री कार्यालयात यासाठी मोठी टक्केवारी देऊन कंत्राटदारानी त्यांना हव्या त्या कामांवर हा निधी टाकून घेतल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला एकूण 12.91 कोटी निधी दिला असून तो एकूण मागणीच्या 30 टक्के आहे. याउलट एकनाथ शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र असेल्या ठाणे जिल्ह्यात एकूण 49 कोटी निधी वितरित केला असून तो मागणीच्या 84 % इतका 'सढळ' आहे. या वितरणामागे कंत्राटदारांची जादू असल्याचे बोलले जाते आहे. ठराविक कामांना पूर्ण 100 % निधी दिला असून, अनेक कामांना मागणीच्या 1 % पेक्षा कमी निधी दिल्याचे दिसून आल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याबाबत सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. त्यानंतर अजित पवार यांनी सर्व आदिवासी आमदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके हे सुद्धा उपस्थित होते.
बैठकीत अजित पवार यांनी निधी वितरणात घोळ घातल्याबद्दल मंत्री उईके यांना 'दादा स्टाईल' समज दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. अजित पवार यांनी सत्ताधारी तिन्ही पक्षाच्या आमदारांची समिती नेमून यापुढे समान निधी वितरित करण्याच्या सूचनाही मंत्री उईके यांना दिल्याचे समजते. निधी वितरणात तक्रारी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असा स्पष्ट इशाराही मंत्री उईके यांना दिल्याची चर्चा विधीमंडळ अधिवेशनात सुरु आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघे चारच महिने होत आहेत. अल्पकाळातच मंत्री उईके यांची ही कार्यपद्धती पाहून आदिवासी आमदारांनी डोक्यावर हात मारला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार याबाबत फडणवीस यांच्याकडेही तक्रार करणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, या सर्व निधी वितरणात मंत्री उईके खाजगी सचिव ललितकुमार वऱ्हाडे रडारवर आले आहेत. मंत्री उईके यांच्या सूचनेनुसार खाजगी सचिव वऱ्हाडे यांनी सर्व 'कार्यवाही' पार पडल्याची चर्चा आहे. यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने छाननी करून खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी निवडल्याचा व फिक्सर अधिकारी बाहेर ठेवल्याचा दावा फोल ठरला आहे.
