मुंबई (Mumbai) : ठाणे महापालिकेने सुरूही न झालेल्या कामासाठी ठेकेदारावर तब्बल १७ कोटी ४६ लाख रुपयांची दौलतजादा केल्याचे उघडकीस आले आहे. महापालिकेचे नवीन मुख्यालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या निधीची उधळपट्टी सुरू झाल्याची ही गंभीर बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे.
ठाणे महापालिकेची पाचपाखाडी येथील प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाल्याने वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या भूखंडावर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ७२७ कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य सरकारमार्फत १०० टक्के निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात २५० कोटी मंजूर झाले असून, १०० कोटींचा पहिला हप्ता महापालिकेकडे वर्ग झाला आहे. या कामाचे टेंडरही प्रसिद्ध झाले आहे.
नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम प्रशासनाने मे. के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट या कंपनीला दिले आहे. या कामाचा एकूण खर्च २८२ कोटी १६ लाख ४४ हजार ७५४ इतका आहे. तर या कामाच्या जुळवाजुळवीसाठी प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर २०२४मध्ये कंपनीच्या बँक खात्यात १७ कोटी ४६ लाख ३६ हजार रुपये जमा केले आहेत. पण अद्याप कामाची प्रगती एक इंचही पुढे सरकलेली नाही.
नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शासन निर्णयानुसार पायाभूत सुविधा किंवा जुळवाजुळव अग्रीम देण्याबाबत तरतूद करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही ठाणे महापालिकेने काढलेल्या टेंडरमध्ये विशेष बाब म्हणून या कामाचा समावेश केला आहे.
तसेच महापालिकेने टेंडर करार करताना कामाची मुदत वाढल्यास दंडात्मक कारवाईची कोणतीच तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात काम लांबले तर महापालिका काय कारवाई करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेने मात्र अशी परिस्थिती उद्भवल्यास बँक गॅरंटीमधून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, बॅंक गॅरंटीची मुदतच मुळात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आहे. त्यामुळे पुढे काय कारवाई होणार, हा प्रश्न आहे.
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान म्हणून ठेकेदाराला १७ कोटी ८० लाखांचा निधी महापालिकेने मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी १७ कोटी ४७ लाख ३६ हजार रुपये दिले आहेत. या कामाचा कालावधी ४ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ ऑक्टोबर २०२६ असा आहे; मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करताच महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला नोव्हेंबर २०२४मध्ये कोणत्या आधारे देयक दिले, असा सवाल केला जात आहे.
ठेकेदाराच्या खात्यात महापालिकेने १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केलेले आहेत. असे असतानाही मे के एम. व्ही. प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने टेंडरसोबत भरलेली दोन कोटी ८६ लाख २५ हजार रुपयांची इसारा रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. हा अर्ज मंजूर करावा, यासाठी महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी सार्वजनिक विभागासोबत पत्रव्यवहारही केला आहे.