मुंबई (Mumbai) : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी आगामी महिनाभर विशेष मोहिम राबविली जाणार आहे. संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात ही कारवाई केली जाणार आहे.
"ठाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विकासकांनी ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. ठाण्यातील या अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला 'टेंडरनामा'ने राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात वाचा फोडली आहे. "ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स" हे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केले होते. तसेच अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महापालिकेच्या ११ सहायक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसर्सची खात्याअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्यात तब्बल एकेक कोटींचा मलिदा पचवलेले वरिष्ठ मोकाट आणि तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे."
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत मुख्यमंत्री यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. अनधिकृत बांधकाम म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेलाही मोठा धोका असतो. त्यामुळे, आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेवून तोडकामाचा कृती आराखडा तयार करावा. स्वतः बांधकाम ठिकाणी उभे राहून तोडकाम करून घ्यावे, असे आदेश आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बैठक घेऊन बांधकाम करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. ठाणे शहरात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये यावर सर्व सहायक आयुक्तांनी स्वतः लक्ष ठेवावे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील मोहिमांचे संनियंत्रण सहायक आयुक्त करतील. आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची कुमकही देण्यात येईल. अनधिकृत जोत्याचे बांधकाम तात्काळ तोडण्यात यावे. त्याच ठिकाणी पुन्हा जोत्याचे काम झाले तर जमीन मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा. जमीन सरकारी मालकीची असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी बोअरवेल केली असेल तर ती तोडावी आणि त्यात दगड टाकून ती बोअरवेल कायमस्वरूपी बुजवावी. तसेच, तोडकामाचा सगळा खर्च हा जमीन मालकाकडून, त्याच्या मालमत्ता करात थकबाकी म्हणून वसूल करावा. डिमांड नोटीस काढून तो खर्च वसूल केला जावा, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
दिवा भागात विविध नियमांमुळे बांधकाम परवानगी देण्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे, ज्यांना नियमित बांधकाम करायचे आहे, त्यांना मदत व्हावी यासाठी शहर विकास विभागाने एक खिडकी योजना सुरू करावी. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून अधिकृत बांधकामांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने याचा उपयोग होईल. सहायक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांना धडक मोहीम राबविण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने पूर्ण पाठबळ द्यावे. आवश्यक असेल तिथे इमारत तोडकाम तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पाच मजल्यापेक्षा जास्त मोठे बांधकाम तोडण्यासाठी विशेष यंत्रणा, यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून द्यावी. एका प्रभाग समिती क्षेत्रात एकाचवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई केली जावी. रविवार वगळता सर्व दिवशी ही कारवाई होईल. त्याला सार्वजनिक सुटीच्या दिवसाचाही अपवाद असणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडून १०० जास्त जवान घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी आवश्यक खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या तोडकाम करण्यासाठी एकच ठेकेदार आहे. मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाई करायची असल्याने जास्त ठेकेदार लागणार आहेत. त्याची टेंडर प्रक्रिया तातडीने करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
