मुंबई (Mumbia): राज्य सरकारमध्ये आणखी दोन विभागांची वादग्रस्त टेंडर प्रक्रिया जोरदार चर्चेत आली आहे. यात मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsat) यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे. तर मंत्री भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांच्याकडील रोजगार हमी विभागाने यात अधिकची भर टाकली आहे.
दोन्ही टेंडर (Tender) प्रक्रियेत गंभीर विसंगती आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन उघडकीस आले आहे. तसेच या टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि स्पर्धात्मकतेच्या तत्त्वांचा भंग झाल्याचे स्पष्ट आढळून येत आहे. ही टेंडर प्रक्रिया विशिष्ट ठेकेदारांच्या (Contractors) भल्यासाठी तयार गेली असल्याचा संशय आहे.
विशिष्ट ठेकेदारांसाठीच टेंडर प्रक्रिया
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) विभाग आणि रोहयोने विविध प्रकारचा मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. दोन्ही विभागांच्या टेंडरचे मूल्यांकन (एस्टीमेट) दिलेलं नसले तरी दोन्ही मिळून अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये किमतीची असावीत आणि त्यात शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. या दोन वेगवेगळ्या टेंडरमध्ये अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
दोन्ही टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही आणि मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टेंडरमधील अटी स्पर्धा मर्यादित करणाऱ्या आणि विशिष्ट ठेकेदारांना झुकते माप देणाऱ्या तसेच सक्षम छोट्या कंपन्याना स्पर्धेपासून वंचित ठेवणाऱ्या असता कामा नयेत. इथे मात्र काही विशिष्ट ठेकेदारांसाठीच ही टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे, असे दिसते.
पारदर्शकतेचा अभाव
रोजगार हमी विभागाच्या टेंडरमध्ये गेल्या तीन वर्षांत १०० कोटी रुपये सरासरी उलाढाल, ७ वर्षांचा अनुभव, तर महाप्रितसाठी १००० कर्मचारी पे-रोलवर असणे, १० कोटी रुपये नेट वर्थ आणि आयएसओ प्रमाणपत्रे यासारखे कठोर निकष आहेत.
रोजगार हमी विभागाच्या टेंडरमध्ये मूल्यांकन आणि इतर प्रमाणपत्रे अनिवार्य आहेत. राज्यातील रोजगार पुरवणाऱ्या किती कंपन्यांच्या पे-रोलवर १००० कर्मचारी असू शकतात? किती कंपन्यांची नेट वर्थ १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते? त्यामुळे ज्या कंपन्या या अटीमध्ये बसू शकतात अशा माहितीतील कंपन्यांनीच फक्त टेंडर भरावे, स्पर्धा होऊ नये यासाठी अशा अटी ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्वांनुसार टेंडरमध्ये अंदाजित (एस्टीमेट) खर्चाचा स्पष्ट तपशील देणे आवश्यक आहे, तो दिला नाही तर टेंडरची पारदर्शकता धोक्यात येते. दोन्ही टेंडर दस्तऐवजांत प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाचा उल्लेख नाही, ज्यामुळे बोली लावणाऱ्यांना अचूक बोली तयार करणे कठीण होते आणि सट्टा बोली किंवा पक्षपाताला प्रोत्साहन मिळते. खरेतर ज्यांना अगोदर टेंडरची संपूर्ण माहिती आहे असा ठेकेदारच असे संदिग्ध टेंडर भरू शकतो.
टेंडर प्रक्रियेत अनेक त्रुटी
रोजगार हमी विभागाच्या टेंडरमध्ये ईएमडी ३० लाख रुपये आहे, तर महाप्रीतच्या टेंडरमध्ये 7,10,672 रुपये आहे. या रकमा प्रकल्पाच्या आकाराच्या तुलनेत अति-उच्च आहेत, यामुळे छोट्या कंपन्यांच्या टेंडरमधील सहभागावर मर्यादा येतात.
दोन्ही टेंडरमध्ये प्रत्येक टेंडरचे आर्थिक मूल्य किती आहे किंवा त्यासंदर्भातील स्पष्ट सूत्र किंवा दर तुलनेचा आधार दिलेला नाही. यामुळे आर्थिक बाबींची पूर्वकल्पना असणारा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारच टेंडर भरू शकतो.
सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टेंडरपूर्व बैठक घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ठेकेदारांच्या शंकांचे निरसन होते. परंतु महाप्रीत आणि रोहयोच्या टेंडरमध्ये टेंडरपूर्व बैठक नियोजित नाही. कदाचीत अधिकाऱ्यांच्या माहितीतील ठेकेदार टेंडर भरणार असल्याने टेंडरपूर्व बैठक घेण्याची गरज अधिकाऱ्यांना आवश्यक वाटली नसेल.
रोजगार हमी विभागाच्या टेंडरमध्ये कर्मचारी संख्या, क्षेत्रफळ किंवा उपकरणांचा तपशील नाही. तर महाप्रीतमध्ये संसाधन आवश्यकतांमधील बदल हाताळण्याबाबतचा उल्लेख अस्पष्ट आहे. दोन्ही टेंडरमध्ये छपाईच्या अनेक चुका आहेत. ज्यामुळे ही टेंडर विशिष्ट ठेकेदारासाठी राबवल्या जात आहेत याची खात्री पटते.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा
ही विसंगती आणि सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन यामुळे टेंडर प्रक्रिया विशिष्ट ठेकेदारांच्या भल्यासाठी तयार गेली असल्याचा संशय निर्माण होतो. प्रतिबंधात्मक निकष, उच्च ईएमडी आणि अस्पष्ट मूल्यमापन पद्धती यामुळे फक्त मोठ्या कंपन्यांना प्राधान्य मिळू शकते, ज्यामुळे छोट्या किंवा नवीन कंपन्यांवर अन्याय होतो.
या बाबींचा विचार करून महाप्रीत आणि रोजगार हमी विभागाच्या टेंडर प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, ज्यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा समावेश असावा. ही टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने तयार केलेल्या असल्याने संशयित कंपन्यांची पार्श्वभूमी आणि त्यांचे अधिकाऱ्यांशी संबंध तपासावेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत टेंडर प्रक्रिया तात्पुरत्या स्थगित कराव्यात आणि सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुधारणा कराव्यात.
टेंडर दस्तऐवज तयार करणाऱ्या आणि मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे नेते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
