छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी केल्यानंतर शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळातील महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशाने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याच्या ग्रामीण तहसिलदार ज्योती पवार यांचे महसूल व वन विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना बायपास करून गेल्या शुक्रवारी (ता. १४) निलंबनाचे आदेश काढले होते. या आदेशाच्या विरोधात ज्योती पवार यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातमध्ये (मॅट) धाव घेतली होती. त्यावर गुरूवारी न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी स्थगिती आदेश काढल्यानंतर विखे पाटील आणि बागडेंना मोठा दणका बसला. यामुळे एका दुसऱ्या लाडक्या तहसिलदाराचे खुर्चीवर बसण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याची महसूलच्या वर्तूळात मोठी चर्चा आहे.
शासनाने निलंबन केल्याच्या आदेशाच्या विरोधात ज्योती पवार यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावल्यास त्यांना नक्कीच न्याय मिळेल यावर 'टेंडरनामा'ने ठोसपणे भूमिका मांडली होती. 'टेंडरनामा'च्या वृत्तानंतर राज्यभरातील महसूल संघटनांनी पवार यांना पाठींबा दिला होता. महसूल संघटना आणि 'टेंडरनामा'च्या वृत्ताचा आधार घेत पवार यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचे धाडस केले.
मराठवाड्यातील नामांकीत विधीज्ञ ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी पवार यांची बाजू न्यायालयात सक्षमपणे मांडल्याने शासनाच्या आदेशावर तूर्तास स्थगिती आदेश मिळाल्यानंतर अखेर जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी ज्योती पवार यांना शुक्रवारी पुन्हा छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याचा ग्रामीण तहसिलदार म्हणून पदभार सोपवला.
'टेंडरनामा'ने या प्रकरणातील तहसिलदार ज्योती पवार यांचा विभागीय चौकशी अहवाल आणि शासनाने काढलेले निलंबनाचे आदेश मिळवले होते. चौकशी अहवालात उत्खनन २०१६ पुर्वीपासून चालू असल्याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला होता. पवार यांची नियुक्ती मार्च २०२१ मध्ये झाली होती. मात्र २०१६ ते मार्च २०२१ दरम्यान आमदार बागडे यांनी लक्षवेधी केली नाही. तक्रारींचे प्रमाण देखील कमी होते. मात्र पवार यांच्या काळात तक्रारींचा पाऊस पाडला गेला. याच काळात लक्षवेधी केली गेली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत पवार यांच्या निलंबनाची घोषणा करताच १४ जुलै रोजी शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एका काव्यरूपी आदेशाद्वारे पवार यांचे निलंबन केले होते.
याप्रकरणी २०१६ ते मार्च २०२१ पूर्वीचे जबाबदार तत्कालीन तहसिलदार, नायब तहसिलदार, जिल्हा गौण खनिज अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांसह, पोलिस निरिक्षक व तलाठी तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांना का सूट देण्यात आली, पवार यांच्या कार्यकाळात उत्खनन झाले नसताना त्यांचे निलंबन का, असा सवाल 'टेंडरनामा'ने वृत्तमालिकेद्वारे प्रशासनापुढे मांडला होता.
या प्रकरणात नेमकी खरी गोम काय आहे, हे शोधन्यासाठी प्रतिनिधीने महसूल विभागात फेरफटका मारला असता पूर्वी छत्रपती संभाजीनगरात कार्यरत असलेल्या एका तहसिलदाराला खुश करण्यासाठीच पवारांच्या खुर्चीचा बळी घेतल्याची महसूल वर्तूळात जोरदार चर्चा होती. या मुद्द्यावर देखील 'टेंडरनामा'ने जोर दिला होता. या प्रकरणामुळे आमदार हरिभाऊ बागडे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व महसूल व वन विभागाचे अपर सचिव यांची मोठी अडचण होऊ शकते, अशी शक्यता 'टेंडरनामा'ने उपस्थित केली होती. ती मात्र खरी ठरली.
काय आहे नेमके प्रकरण
फुलंब्रीतील देवगिरी साखर कारखान्याची सावंगी येथील १४० एकर जमिनीपैकी २० एकर जमीन समृध्दी महामार्गासाठी संपादित केली होती. उर्वरित १२० एकर जमिनीतून महामार्गाच्या कामासाठी मुरूम उपसण्यात आला. याबाबत अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र कारवाई करण्यात आली नाही.
यामुळे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी १२ जानेवारी २०२३ रोजी फुलंब्री तालुक्यातील मौजे सावंगी येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीनीवरील गौणखनिज प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती.
या चौकशी समितीत जालन्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीपान सानप, तहसिलदार श्रीकांत भुजबळ, प्रमुख जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तुषार निकम, उप अधीक्षक भुमि अभिलेख समीर दानेकर, पीडब्लुडीचे उप अभियंता चंद्रशेखर नागरे या अधिकार्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता. १८ जानेवारी २०२३ रोजी समितीने मौजे सावंगी येथील देवगिरी सहकारी कारखान्याच्या गट क्र.३७, ४१, ४३, ४४, ४५/ १, ४५/२, ५३, ५४ या गटातील उत्खनन झालेल्या जमिनीची छत्रपती संभाजीनगर येथील तहसिलदार व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांसह तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली होती.
दरम्यान, कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून समृद्धी महामार्ग गेलेला असून या महामार्गाच्या छत्रपती संभाजीनगरकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या डावीकडील बाजूस गट क्र. ४३, ४४, ४१ या जमिनीत अंदाजे सरासरी ८ फुटाचे खड्डे आढळून आले. तसेच या मार्गावरील उजव्या बाजूस गट क्र. ४६, ५३, ५४ मध्ये काही प्रमाणात उत्खनन केल्याने अंदाजे सरासरी ५ फुटाचे खड्डे आढळून आले असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र याच चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांनी गट क्र. ५३, ५४ मध्ये उत्खनन झाले नसल्याचे नमूद केल्याने अहवालाबाबत 'टेंडरनामा'ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेखचे उप अधीक्षकांमार्फत देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या संपूर्ण जमिनीची रोव्हरमार्फत मोजणी केली. तसेच जमिनीतील खड्ड्यांचे मोजमाप पीडब्लूडीच्या उप अभियंता मार्फत करून खड्ड्यांची खोली निश्चित करण्यात आली. या जमिनीतून एकुण १.९०.२३३.१३३ ब्रास एकूण उत्खनन झाल्याचे नमूद केले होते.
या प्रकरणात चौकशी समितीने कारखाना व्यवस्थापकाला चार प्रश्न उपस्थित केले. त्यात त्यांनी खुलासा करताना उत्खनन २०१६ पूर्वीपासून सुरू असल्याचे म्हटले होते. समृध्दी महामार्गाचा ठेकेदार व एका अज्ञात व्यक्तीने उत्खनन केल्याचा त्यांनी दावा केला होता. मात्र गत सात वर्षापूर्वी उत्खनन झाले असताना तत्कालीन तहसिलदारांच्या काळात फक्त दोन तक्रारी आणि विद्यमान तहसिलदार ज्योती पवार यांच्या कार्यकाळात उत्खननाशी संबंध नसताना तक्रारींचा पाऊस आणि सातत्याने कारवाईसाठी इतका मोठा पाठपुरावा का करण्यात आला, यात केवळ पवार यांनाच का टारगेट करण्यात आले, उप विभागीय अधिकारी, पोलिस अधिक्षक, पोलिस निरिक्षक, ऋणवसुली अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनाही कारवाईसाठी पत्र दिले होते. मात्र कुणीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप कारखान्यातील अधिकाऱ्यांनीच केला असताना बागडे यांनी यासर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी का केली नाही, यावर देखील प्रश्न उपस्थित करत 'टेंडरनामा'ने महसूल विभागाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
मुळात कारखान्यातील जमिनी ह्या भागधारकांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीतून उत्खनन होत असताना त्यास प्रतिबंध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही कारखाना प्रशासनाची असताना त्यांनी सदर जमिनीच्या देखरेखीकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत महसूल प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला.
विशेषतः जास्तीचा पत्र्यव्यवहार २०२१च्या दरम्यान केला. कारखान्याच्या नुकसान भरपाईबाबत ते स्वतंत्रपणे उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात नुकसान भरपाईचा दावा सक्षम न्यायालयात करू शकतात. विशेष म्हणजे सद्यः स्थितीत कारखाना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली असताना त्यांनी याप्रकरणी कारवाई करणे अपेक्षित होते. याउलट याप्रकरणात चौकशी समितीच्या अंतिम निष्कर्षानुसार तहसिलदार ज्योती पवार यांनी देवगिरी कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून विनापरवानगी गौण खनिजाचे उत्खनन झाल्यामुळे त्याबाबत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) अंतर्गत अज्ञातावर गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र पोलिसांकडून चौकशीस टाळाटाळ केली जात असताना पवार यांच्या निलंबनावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा न्यायालयाने योग्य विचार केला.
विशेष म्हणजे कारखान्याच्या जमिनीतून केलेल्या अवैध मुरूम चोरी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका क्रमांक ६१ / २०२३ दाखल असताना लक्षवेधी करताना बागडे यांनी महसूल मंत्र्यापुढे ही बाब लपवून ठेवली. याप्रकरणी पवार यांनी आता अवमान याचिका दाखल करण्याचे पुढील पाऊल उचलत असल्याची महसूल विभागात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आमदार बागडे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व सचिवांची मोठी गोची होणार, हे मात्र निश्चित मानले जात आहे.
