नाशिक (Nashik) : ठेकेदाराला टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी आधी काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला दिला. त्यानंतर दीड महिन्यांनी आधीचा दाखला रद्द करावा, असे नवे पत्र दिले. या दीड महिन्याच्या काळात कार्यकारी अभियंत्यांनीही टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडला नाही. आता काम प्रलंबित नसल्याचा कोणता दाखला खरा मानावा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांनी तीन महिन्यांपासून टेंडरच उघडले नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला कोणत्या ठेकेदाराला द्यावा किंवा देऊ नये, याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या स्वीयसहायकांच्या सूचनेनुसार उपअभियंते निर्णय घेत असल्यामुळे या टेंडरचा तिढा निर्माण झाला असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीन अंतर्गत चांदवड तालुक्यातील बोराळे -बहादुरी ते पारेगाव या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाचे टेंडर मागील मेमध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यावेळी या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या स्वीय सहायकांनी सूचवलेल्या तीन ठेकेदारांना संबंधित उपअभियंत्याकडून जिल्हा परिषदेकडील कोणतेही काम प्रलंबित नसल्याचे दाखले देण्यात आले. टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर नियमानुसार तांत्रिका लिफाफा उघडणे अपेक्षित असताना जवळपास दीड महिने कार्यकारी अभियंता यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर दीड महिन्यांनी चांदवडच्या उपअभियंत्यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन या एका ठेकेदाराला आधी दिलेला दाखला हा काम प्रलंबित असल्याचा मानण्यात यावा, असे नमूद केले. यामुळे बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी याबाबत माहिती घेतली असता त्या ठेकेदाराला यापूर्वी एक काम दिले असून ते काम प्रगतीपथात असल्याचे आढळून आले. यामुळे या ई टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा अद्याप उघडण्यात आला नसल्याचे कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी सांगितले.
दोन स्वीयसहाय्यकांचे दोन ठेकेदार?
चांदवड तालुक्यातील या ५० लाख रुपयांच्या रस्ता दुरुस्तीच्या कामासाठी उपअभियंत्यांनी कोणत्या तीन ठेकेदारांना दाखले द्यावेत, यासाठी एका लोकप्रतिनिधीच्या स्वीयसहायकांनी संबंधित उपअभियंत्याला कळवले होते. त्यानुसार त्यांनी तीन जणांना दाखले दिले. दरम्यान या लोकप्रतिनिधींच्या स्वीय सहायकांमध्ये ठेकेदार निश्चितीवरून मतभेद झाल्याची चर्चा आहे. या वादामागे एका स्वीयसहायकांचा जिल्हा परिषदेतील एक हस्तक असून त्याच्या सूचनेनुसार ठेकेदार बदलण्यात येऊन एक दाखला रद्द करण्याच्या सूचना उपअभियंत्याला दिल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगितले जाते. स्वीय सहायकांची सूचना आल्याने उपअभियंत्याने निमूटपणे त्या ठेकेदाराला दिलेला दाखला रदद समजण्यात यावा, असे नवे पत्र दिले. मात्र, या वादामुळे बांधकाम विभागही अडचणीत आला असून टेंडर प्रसिद्ध करून तीन महिने उलटले, तरी अद्याप तांत्रिक लिफाफा उघडलेला नाही.
