पुणे (Pune) : आगामी लोकसभा निवडणुकीस (Loksabha Election) राहिलेला कालावधी विचारात घेऊन विकासकामे आचारसंहितेच्या प्रक्रियेत अडकून पडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने विकास कामांसाठीच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेचा कालावधी कमी केला आहे. सर्व साधारणपणे १५ ते ४५ दिवसांचा टेंडर भरण्यासाठी असलेला कालावधी आता ८ ते ३० दिवस इतका करण्यात आला आहे.
पुढील महिन्यात पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे आचारसंहितेत विकासकामे करण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन ई-टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार सरकारने टेंडर प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव दीपाली घोरपडे यांनी काढला आहे.
विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता घेणे, टेंडर प्रसिद्ध करणे, वर्क ऑर्डर देणे, त्यानंतर प्रत्यक्ष विकासकामांना सुरवात होते. यासाठी बराच कालावधी जातो. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास सुमारे दीड महिन्यांचा वेळ आहे. त्यामुळे वेळेत निधी खर्च करण्यासाठी, तसेच निवडणुकांच्या आधी विकासकामे सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
त्यामुळे टेंडरचा कालावधी कमी केला आहे, तसेच निवडणूकविषयक कामे, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यासंदर्भातील कामे व जनजाती क्षेत्रातील एक कोटीपर्यंतच्या कामांच्या टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी तीन दिवस इतका राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
नव्याने निश्‍चित करण्यात आलेला टेंडरचा कालावधी पुढीलप्रमाणे
(कामाची किंमत - कालावधी)
१० लाख ते १.५ कोटी - ८ दिवस
१.५ कोटी ते २५ कोटी - १५ दिवस
२५ कोटी ते १०० कोटी - २१ दिवस
१०० कोटींपेक्षा जास्त - ३० दिवस
