नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेतून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन धरणांमधून गाळ काढला. त्यातून अनेक बंधारे, धरणांची साठवणक्षमता वाढली. मात्र, हे काम केलेल्या सामाजिक संस्थांची, तसेच या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची देयके मंजूर करण्यासाठी मंत्रालयस्तरावरून अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आल्या.
यामुळे जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण या योजनांचे मुख्य संकल्पक असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार आता या योजनेतील देयके मंजूर करणे व रक्कम देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी पातळीवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गाळमुक्त धरण योजनेचे प्रस्ताव आता सामाजिक संस्थांऐवजी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तयार करून ते मृद व जलसंधारण विभागाच्या उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे पाठवावे लागणार आहेत.
राज्यात २०१७ मध्ये धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना २०१७ मध्ये सुरू केली होती. पुढे २०२१ मध्ये योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनेही या योजनेबाबत उदासीन भूमिका घेतली.
दरम्यान २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली त्यावेळीही सरकारने गाळ उपसला तरी तो वाहून नेण्याचा खर्च मोठा असल्यामुळे शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास तयार नव्हते. परिणामी या योजनेला तेव्हा प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. यामुळे राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू केल्यानंतर आता सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात गाळ टाकण्यासाठी हेक्टरी ३७,५०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या योजनेतून आता एकरी ४० ट्रॉली गाळ दिला जातो व तो वाहून नेण्याच्या बदल्यास १५ हजार रुपये दिले जातात. दरम्यान या योजनेचा प्रचार करणे, गाळ काढण्यासाठी धरणांची निश्चिती करणे, लाभार्थी शेतकरी निश्चित करून त्याचे प्रस्ताव पाठवण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांवर सोपवली होती. त्यात प्रामुख्याने भारतीय जैन संघ या संघटनेचा सहभाग होता.
या संघटनेच्या प्रस्तावांनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने प्रस्तावांना मंजुरी दिली व काम झाल्यानंतर त्याची देयके तयार करून मंत्रालयस्तरावरून निधी मागणी करण्यात आली. मात्र, गाळ काढण्याची कामे जुलैमध्ये होऊनही जानेवारीपर्यंतही त्यांची देयके मंत्रालयस्तरावरून देण्यात आली नव्हती. यामुळे पुढील वर्षी योजना राबवण्याबाबत साशंकता व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या दोन्ही योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी गाळमुक्त धरण योजनेची देयके मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर देण्याचा निर्णय घेतला होता.
तसेच गाळमुक्त धरण योजनेतून लाभार्थी निवड करून त्याचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत यंत्रणेच्या माध्यमातून तयार करून मृद व जलसंधारण विभागाकडे पाठवले जाणार असून मृदा व जलसंधारणच्या जिल्हास्तरीय समितीकडून या प्रस्तावाना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच कामे पूर्ण झाल्यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून शासनाकडे निधी मागणी करावी, असे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे या योजनेच्या अंमबलजावणीतून आता सामाजिक संस्थांची भूमिका केवळ प्रचार व प्रसारापुरती ठेवण्यात आली असून, प्रत्यक्ष प्रशासकीय बाबींची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आली आहे. तसेच देयके मंजूर करण्याचे मंत्र्यांचे अधिकार काढून ते जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे या योजनेचा दिरंगाईचा मुद्दा दूर होऊन पुढील आर्थिक वर्षात योजनेतील कामांना गती येईल, असे बोलले जात आहे.
