Suresh Dhas, Pravin Darekar
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : बोगस दस्तावेजांच्या आधारे तब्बल २७ कोटींचे कर्ज वाटप केल्याप्रकरणी मुंबै बँकेचे (Mumbai Bank) माजी अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि भाजपचे बीड जिल्ह्यातील विधान परिषद आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरेकर यांच्यासह धस आणि त्यांच्या पत्नी प्राजक्ता धस यांच्यावर आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने दिल्याने खळबळ उडाली आहे. ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे प्रकरण उघडकीस आल्याने यावरुन राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
या प्रकरणातील प्रमुख आक्षेपाची बाब म्हणजे, धस यांच्या जयदत्त ऍग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि. आष्टी या केवळ कागदोपत्री उद्योगांना हे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. तसेच त्यासाठी बोगस दस्ताऐवज तयार करण्यात आले आहेत. मुंबै बँकेने या कर्जप्रकरणात मोठी अनियमितता केलेली असून सर्व आर्थिक व्यवहार संशयास्पद व आर्थिक गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने केल्याचे दिसून येत आहे. हितसंबंधित लोकांना कर्ज वाटप केलेले आहे. त्यामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्तावेजांच्या आधारे २७ कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीररित्या वाटप केल्यामुळे कर्ज देणार व घेणार यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूक व अनियमितताअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले आहेत. हे कर्ज वाटप करण्यात आले, त्यावेळी प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते.
विशेष म्हणजे, मुंबै बँकेचे वकील, ऑडिटर यांनी सर्च रिपोर्ट न देता, मालमत्तेची शहानिशा न करता, त्यांचा अभिप्राय न घेता हे कर्ज प्रकरण मंजूर करुन 27 कोटी अदा करण्यात आलेले आहेत. याप्रकरणी मुंबै बँकेने तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यासह मुंबै बँकेचे इतर पदाधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि कर्जदार सुरेश धस व त्यांच्या पत्नी प्राजक्ता सुरेश धस यांच्यावर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते राम खाडे यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, मुंबै बँकेने आमदार सुरेश धस यांच्या उद्योगांना सर्व कागदपत्रे तपासून नियमानुसार कर्ज वाटप केले आहे. सरकारने हवी ती चौकशी करावी, यामध्ये कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या नाहीत. राज्य सरकार केवळ राजकीय आकसातून कारवाई करीत आहे. तर यासंदर्भात आमदार सुरेश धस यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. धस यांच्या दूरध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुंबै बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्तावेज (गहाणखत) तयार करुन ३१.८.२०१९ रोजी बेकायदेशीररित्या २७ कोटी रुपयांचे कर्ज डीड ऑफ मॉर्गेज करुन दिले आहे. त्यामध्ये मोठ्या त्रुटी आहेत. आष्टी, जि.बीड येथील मालमत्तेवर दिलेल्या कर्जाचे गहाणखत पुणे येथे केले आहे.
मॉर्गेज दस्तमधील नमूद जयदत्त ऍग्रो इंडस्ट्रीज, अंभोरा आणि मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसीज प्रा. लि. आष्टी या कंपन्या केवळ कागदावर असून या कंपनीतर्फे प्राजक्ता सुरेश धस यांनी गहाणखत केले आहे. त्यासाठी पॅन क्रमांक स्वतःचा वापरला आहे. संयुक्त सहीचे पॅनकार्ड वापरलेले नाही. गहाणखत दस्त क्रमांक 8251-2019 मध्ये वापरण्यात आलेल्या अंभोरा येथील 7-12 उताऱ्यावर तलाठ्याच्या सह्या नाहीत. पेशवे उद्यान सहकारी संस्था मर्यादित संस्थेच्या लेटरहेडवरील रजिस्टर नंबर 579 असून त्यावरील संस्थेच्या शिक्क्यात रजिस्टर नंबर 589 आहे. लेटरहेड बनावट दिसून येते. पेशवे उद्यान गृहरचना सोसायटीमधील राजशेखर बिराजदार यांनी भाडे पट्ट्याने घेतलेला प्लॉट 70 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने असून त्या मालमत्तेचे गहाणखत करण्यात आलेले आहे ते कसे? राजशेखर बिराजदार यांच्या आधारकार्डवरील रहिवाशी पत्ता व गहाणखत केलेल्या मालमत्तेवरील पत्ता वेगवेगळा आहे.
बँकेचे पत्र 2018-1991 ता.31-08-2019 च्या नियमित अटी - जादा अटी क्रमांक 3 कंपनीच्या संचालकाची व सुरेश धस यांची वैयक्तिक गॅरंटी घेण्यात यावी असे नमूद असताना त्यांची वैयक्तिक गॅरंटी घेतलेली नाही. ज्या कारणासाठी हे कर्ज देण्यात आलेले आहे त्यांची सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेली यादी सोबत जोडलेली नाही. या व्यवसायाचा उल्लेख गहाणखतामध्ये नाही. तांदूळ प्रक्रिया उद्योग सुरु केल्याचे दिसून येत नाही. मंजूर तारण कर्ज 5 कोटीच्या नुतनीकरणाबाबत 31-08-2019 च्या पत्रात नमूद सर्व्हे नं 210-211-1 ते 6 यापैकी 2987 चौरस मीटर इशांत राजीव भाले यांच्या मौजे वाकडी येथील स्थावर मालमत्तेचा उल्लेख असून त्यांचे गहाणखत दिसून येत नाही.
