Pune-Nashik Highway
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : पुणे जिल्ह्यात सरकारचे मोजणी अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांनी बोगस लाभार्थ्यांशी संगनमत करुन लाटलेली लाखो रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी दिले आहेत. टेंडरनामाने काही दिवसांपूर्वीच हा घोटाळा उघडकीस आणला होता.
नेमका घोटाळा कसा झाला होता?
पुणे-नाशिक या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 50 चे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. या महामार्गावरील खेड ते सिन्नर सेक्शन रस्त्यासाठी आंबेगाव तालुक्यात काही ठिकाणी भूसंपादन झाले आहे. याच ठिकाणचा हा भन्नाट भूसंपादन घोटाळा आहे. आंबेगाव तालुक्यातील मौजे कळंब गावच्या गट क्रमांक 328 या मिळकतीमध्ये एकूण 21 पोटहिस्से आहेत. म्हणजे 21 खातेधारक आहेत.
मात्र, गट क्रमांकातील 328/10 व 328/14 च्या खातेधारकांना शासनाकडून सुमारे 70 लाख रुपये मोबदला मिळाला होता. रंगनाथ पांडुरंग कानडे यांना 1100 चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि शंकर पांडुरंग कानडे (दोघे रा.कळंब, ता.आंबेगाव) यांना 900 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी अनुक्रमे 36,34,270 रुपये आणि 31,38,694 रुपये शासनाने अदा केले आहेत. प्रत्यक्षात, 328 पैकी सहा खातेधारकांचे एकूण 460 चौरस मीटर क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आले आहे. पैसे मात्र 2000 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी या दोन खातेधारकांनाच मिळाले होते.
सरकारचे मोजणी अधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी बोगस लाभार्थ्यांशी संगनमत करुन सरकारलाच हा गंडा घातला होता. साधारण वर्षभरापूर्वी हा गैरप्रकार निदर्शनास आला, त्यानंतर पांडुरंग महादू कानडे आणि शंकर भिमाजी कानडे (रा.कळंब) यांनी दोन स्वतंत्र तक्रारींद्वारे हे प्रकरण शासनापुढे मांडले. तसेच फेरपंचनाम्याद्वारे संपूर्ण गटाची पुन्हा मोजणी करुन जे शेतकरी बाधित झाले आहेत, त्यांना योग्य मोबदला अदा करण्यात यावा. आणि ज्यांनी शासनाची फसवणूक केली त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती.
दरम्यानच्या काळात तक्रारीनंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी याची दखल घेऊन नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, गेंड्याची कातडी पांघरुण घेतलेले अधिकारी ऐकतील कसे. उपअधीक्षम भूमि अभिलेख, ता.आंबेगाव यांना वारंवार सांगूनही बाधित खातेदारांचा वहिवाट मोजणी अहवाल आणि संयुक्त मोजणी अहवाल सादर केला जात नव्हता, चालढकल केली जात होती. सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी निर्देश देऊनही उपअधीक्षम भूमि अभिलेख, ता.आंबेगाव यांच्याकडून केवळ वेळकाढू धोरण राबविले जात होते.
याप्रकरणी सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी वेळोवेळी सुनावणी घेतली. त्यावेळी त्यांनी बोगस लाभार्थ्यांना भूसंपादन झालेले नसताना पैसे घेतल्याबद्दल जाब विचारला तसेच व्याजासह पैसे जमा करावे लागतील असे सांगून गुन्हेही दाखल होतील असा सज्जड दिला होता. त्यानंतर उपअधीक्षम भूमि अभिलेख, ता.आंबेगाव कार्यालयाने पुन्हा मोजणी केली. आणि अखेर फेरपडताळणी करुन दुरुस्त वहिवाट मोजणी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात गटक्रमांकातील 328/10 व 328/14 च्या खातेधारकांची जमीन संपादित झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात, गट क्रमांक 328 पैकी सहा खातेधारकांचे एकूण 460 चौरस मीटर क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आले आहे. त्यामुळे रंगनाथ पांडुरंग कानडे यांना 1100 चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि शंकर पांडुरंग कानडे (दोघे रा.कळंब, ता.आंबेगाव) यांना 900 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी अनुक्रमे 36,34,270 रुपये आणि 31,38,694 रुपये भरपाई वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.13 यांनी केवळ रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र गेली चार वर्षे ही रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांकडे आहे, त्याचे व्याज वसूल करण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. तसेच या प्रकरणात शासनाची फसवणूक झाली आहे, सर्वांनी मिळून संगनमताने सरकारची लूट केली हे निदर्शनाला आले आहे. हे गंभीर कृत्य फौजदारी गुन्हा आहे, असे असूनही दोषी अधिकाऱ्यांसंदर्भात मात्र अद्यापही बोटचेपे धोरण अवलंबले जात आहे, त्यांना पाठिशी घातले जात आहे. यात उपअधीक्षक भूमिअभिलेख ता.आंबेगाव आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे या शासकीय कार्यालयांचा थेट संबंध आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या प्रकरणात आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी भूमिका घेतली जात आहे. उघडकीस आलेले ता. आंबेगाव येथील हे प्रकरण केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे, पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणच्या भूसंपादनात फसवणुकीची अशी हजारो प्रकरणे असल्याची मोठी चर्चा आहे.
