मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सरकारच्या इतर विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती, उड्डाणपूल, रस्त्यांच्या कामाबाबत मिळणारी ५० टक्के रक्कम आपापसात वाटून घेत आहेत. हे पैसे अधिकृतरीत्या घेण्यासाठी शासन निर्णय घ्यावा असा या अधिकाऱ्यांनी वित्त मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव फेटाळून हे पैसे शासकीय तिजोरीत जमा करावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ते सुनील माने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. याबाबतचे पत्र ई - मेलवर पाठवले आहे.
याबाबत बोलताना सुनील माने म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी शासकीय कामाबाबत पैसे घेत असल्याचे मी पुराव्यासह स्पष्ट केले आहे. यामध्ये कोण –कोण अधिकारी आहेत त्यांचा किती हिस्सा आहे, याबाबतही मी सविस्तर माहिती दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच जलसंपदा, तंत्रशिक्षण या विभागातही अशाप्रकारे पैसे घेत असल्याची माहिती समजली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५० टक्के रक्कम वाटून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठवला असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे महालेखापाल नागपूर यांनी याबाबत आक्षेप नोंदवले असूनही वित्त विभागाकडे अशा प्रकारे प्रस्ताव पाठवला जात आहे हे अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि तंत्रशिक्षण या तीनही विभागात असा निधी मिळत असल्यास, तो सरकारी तिजोरीत जमा करणे योग्य ठरेल. या निधी वाटपात हिस्सा घेणारे, अतिरिक्त मुख्य सचिवांपासून विभागस्तरीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना शासनाचे नोकर म्हणून भरघोस वेतन, महागाई भत्ता, निवास व्यवस्थेसह सर्व सुखसोयी जनतेच्या पैशातून दिल्या जात आहेत. या पद्धतीची अतिरिक्त शासकीय कमाई त्यांना मिळवून देण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठवलेला हा प्रस्ताव फेटाळावा तसेच सांगली, कोल्हापूर आणि पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या कामातील भ्रष्टाचाराबाबत चौकशीचे आदेश द्यावेत व कारवाई करावी अशी विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.