मुंबई (Mumbai) : राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना विना टेंडर देण्यात येणार्या कामांची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी आमदार नीलेश लंके (Nilesh lanke) व मजूर सहकारी फेडरेशनचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे (Dilip Walse Patil) यांच्याकडे केली. यासंदर्भात आमदार लंके व गायकवाड यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री पवार व सहकार मंत्री वळसे पाटील यांची मुंबईत भेट घेतली.
मजूर सहकारी संस्थांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार विभागाच्या अप्पर निबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली. तसेच, सहकार कायद्यानुसार सभासदांचे राजीनामे मंजूर करण्याचे, नवीन सभासदत्व देण्याचे अधिकार मजूर संस्थांना देण्यात यावेत, ई टेंडरद्वारे कामांची मर्यादा 30 लाखांवरून 60 लाखांपर्यंत वाढवावी, या मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मजूर सहकारी संस्थांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. तसेच मजूर संस्थांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. आपण आग्रही भूमिका घेऊन मजूर संस्थांच्या कामांची मर्यादा तीन लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवली होती. यावेळीही मर्यादा वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
