नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्याचा जीडीपीमध्ये (GDP) १५६ टक्के वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रातील बलस्थाने व कमतरता यांची मांडणी केली आहे. या क्षेत्रांमधील संधी व धोकेही नमूद केले आहेत. यात जिल्ह्यातील पावसाचे असमान वितरण हा मुद्दा जिल्ह्यासाठी कमतरतेचा मुद्दा असल्याचे विश्लेषणही बरोबर आहे. मात्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा दुसरा टप्पा राबवण्यासाठी पाणी कोठून उपलब्ध करणार, याबाबत हा आराखडा काहीही बोलत नाही. शेती असो अथवा उद्योगाच्या विस्तारासाठी पाणी महत्वाचे असूनही या आराखड्यात त्याबाबत एक अवाक्षरही उल्लेख नाही. यासाठी नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांमध्ये तसेच आदिवासी तालुक्यांमधील सिंचनक्षेत्राची वाढ होणार असली, तरी प्रशासनाला याची भनक नसल्याचे दिसते आहे.
जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात व कृती कार्यक्रमामध्ये कृषी, उत्पादन व सेवा क्षेत्रामध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये किती गुंतवणूक होऊ शकते, याचे आकडे स्पष्टपणे मांडले आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्रात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्यात दहा हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे गृहित धरले आहे.
मुळात बारा वर्षापूर्वी या इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा पहिला टप्पा नाशिकमध्ये न राबवण्याबाबत उद्योग मंत्रालयाने नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी पाणी आरक्षित नसल्याचे कारण दिले होते. गेले बारा वर्षात हे कारण बदललेले नाही. यामुळे या इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा दुसरा टप्पा नाशिकमध्ये कसा राबवला जाणार व नाशिकमध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक कशी येणार, या बाबत आराखड्यात व कृती कार्यक्रमात मौन साधलेले आहे.
तशीच परिस्थिती कृषी क्षेत्राची आहे. नाशिकमधील नाशिक, दिंडोरी, निफाड, कळवण या तालुक्यांचा अपवाद सोडला, तर बहुतांश तालुक्यांमध्ये सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने तेथील शेती केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
पश्चिमेकडील आदिवासी तालुक्यांमध्ये प्रचंड पाऊस पडत असला, तरी तेथे पावसाळ्याव्यतिरिक्त पिके घेता येत नाहीत. तसेच पर्जन्यछायेच्या सिन्नर, येवला, चांदवड, देवळा, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यांमध्ये सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत. या दोन्ही भागात सिंचनाच्या सुविधा वाढल्यास कृषी उत्पादनात वाढ होऊन कृषी उत्पादन, कृषी प्रक्रिया व कृषी निर्यात या तिन्ही पातळ्यांवर वाढ होऊन जिल्ह्याचा जीडीपी वाढणार आहे. मात्र, यासाठी सिंचनात वाढ हा मुद्दा महत्वाचा असूनही त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवण्याबाबत या आराखड्यात साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही.
सध्या जिल्ह्यात गारगाई-देवनदी, एकदरा-वाघाड, पार- कादवा आदी प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात आहेत. जिल्ह्यातील उद्योग व सिंचन व पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी या तिन्ही प्रकल्पांचे मोठे महत्व असून जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी तसेच उद्योगांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी या प्रकल्पांची भूमिका महत्वाची असून त्यामुळे जिल्ह्याच्या जीडीपीमध्ये निश्चितच मोठी भर पडणार आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
(समाप्त)
