मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या १४७ बसस्थानकांचा आणि मोक्याच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून पहिल्या टप्प्यात विकास केला जाणार आहे. नव्या बसस्थानकांच्या इमारती केवळ आधुनिक सुविधांपुरत्या मर्यादित न राहता शहराची ओळख ठरतील अशा ‘आयकॉनिक’ असाव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक बस पोर्टसह व्यावसायिक आणि सार्वजनिक सुविधांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
एसटीच्या जागांचा PPP तत्त्वावर विकास करण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत शिंदे यांनी प्रस्तावांचा आढावा घेतला. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक या वेळी उपस्थित होते. एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी प्रस्तावित विकास मॉडेलचे सादरीकरण केले.
बसस्थानकांसोबत विविध सुविधा
पहिल्या टप्प्यातील १४७ प्रकल्पांमध्ये आधुनिक बस पोर्ट, प्रवासी सुविधा आणि कार्यालयांसह रुग्णालये, चित्रपटगृहे व नागरिक सेवा केंद्रांसाठी जागा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प, खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा आणि एसटीच्या इलेक्ट्रिक बससाठी स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्था उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
एसटी महामंडळ दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करत असून, ताफ्यात १५ हजार ५०० हून अधिक बस असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. राज्यातील अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांपेक्षा जुन्या झाल्याने प्रवासी सुविधा आणि पायाभूत यंत्रणा अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत प्रवासीकेंद्रित बसस्थानकांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे.
जमीन एसटीची; खर्च विकासकाचा
प्रस्तावित मॉडेलनुसार जमिनीची मालकी एसटी महामंडळाकडेच राहणार असून ती कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. प्रकल्पाच्या विकासाचा संपूर्ण खर्च संबंधित विकासक करणार असल्याने महामंडळावर बांधकामाचा थेट आर्थिक भार पडणार नाही. त्याबदल्यात विकासकाकडून आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाडे मिळण्याचे नियोजन आहे.
PPP प्रक्रियेमध्ये पारदर्शक ई-टेंडर, एस्क्रो खात्यामार्फत आर्थिक नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष-दायित्व कालावधी ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, १४७ प्रकल्पांसाठी टेंडर प्रसिद्ध करण्याचे वेळापत्रक, प्रकल्पनिहाय खर्च आणि विकासकांना दिला जाणारा कालावधी अद्याप स्वतंत्रपणे स्पष्ट व्हायचा आहे.
गुजरात-कर्नाटकच्या सुविधांचा अभ्यास
महाराष्ट्रातील आधुनिक बस पोर्टचे नियोजन करताना अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रीमियम बससेवा, ई-तिकीट, ऑनलाइन आरक्षण, प्रवासी सुविधा आणि व्यवस्थापन पद्धतींचाही आढावा घेण्यात आला. बैठकीत बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी येथील प्रस्तावित प्रकल्पांची संकल्पचित्रे सादर करण्यात आली.
या प्रकल्पांमधील व्यावसायिक क्षेत्रातून एसटी महामंडळाला दीर्घकालीन महसूल मिळवून तो प्रवासी सुविधा, पायाभूत विकास आणि नव्या उपक्रमांसाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पनिहाय व्यवहार्यता, बांधकामाचा आवाका आणि टेंडरच्या अटी निश्चित झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
Key Points
एसटीची १४७ बसस्थानके आणि जागांचा पहिल्या टप्प्यात PPP तत्त्वावर विकास प्रस्तावित.
नवीन बसस्थानकांच्या इमारती शहराची ओळख ठरतील अशा ‘आयकॉनिक’ करण्याचे निर्देश.
आधुनिक बस पोर्ट, कार्यालये, रुग्णालये, चित्रपटगृहे आणि नागरिक सेवा केंद्रांचे नियोजन.
सौरऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा प्रस्तावित.
एसटी महामंडळाकडून दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक.
महामंडळाच्या ताफ्यात १५ हजार ५०० हून अधिक बस असल्याची बैठकीत माहिती.
जमिनीची मालकी एसटी महामंडळाकडेच राहणार; कायमस्वरूपी हस्तांतरण होणार नाही.
बांधकामाचा संपूर्ण खर्च विकासकाकडून करण्याचे प्रस्तावित मॉडेल.
विकासकाकडून आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाडे मिळण्याचे नियोजन.
PPP प्रक्रियेत ई-टेंडर, एस्क्रो खाते, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष-दायित्व कालावधी प्रस्तावित.
बोरीवली आणि दहिवडी प्रकल्पांची संकल्पचित्रे बैठकीत सादर.