मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील मोक्याच्या व अतिरिक्त जागांचा व्यावसायिक विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एसटी डेपोंचा जलद गतीने विकास व्हावा आणि प्रकल्पांना विलंब होऊ नये, यासाठी 'महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' (PPP) धोरणाच्या कडक नियमांमधून एसटी महामंडळाला विशेष सवलत देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील २१३ एसटी डेपो आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाला मोठी गती मिळणार आहे.
लाखो प्रवाशांचे वाहतुकीचे साधन असलेल्या एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि सक्षम करण्यासाठी त्याच्या ताब्यातील विस्तीर्ण जमिनींचा व्यावसायिक वापर करण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळून एसटी महामंडळाच्या ताब्यात सुमारे ८५० वेगवेगळ्या ठिकाणी तब्बल ३,५०० एकर जमीन उपलब्ध आहे. यातील बहुतांश जागा शहरांच्या अगदी मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून विकास करून महामंडळासाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.
२१३ ठिकाणांच्या विकासाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर
एसटी महामंडळाच्या वतीने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील एकूण २१३ महत्त्वपूर्ण जागांच्या आणि डेपोंच्या पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या जागांच्या जलद विकासासाठी तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC), व्यवहार्यता सल्लागार, वास्तुविशारद आणि कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती महामंडळाने आधीच पूर्ण केली आहे.
पीपीपी धोरणातून सवलत का देण्यात आली?
राज्य शासनाने ५ मार्च २०२६ रोजी नवे 'महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' (PPP) धोरण घोषित केले होते. या धोरणातील अत्यंत किचकट आणि दीर्घ अटींनुसार प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास एसटीच्या प्रस्तावांना आणि टेंडर प्रक्रियेला मोठा विलंब होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी या सर्व २१३ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती आणि शक्तीप्रदत्त समितीच्या मंजुरी घेण्याच्या अटीतून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी शासन स्तरावरून थेट मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
४९+४९ वर्षांचे भाडेतत्त्व आणि व्यावसायिक नियोजन
एसटी डेपोच्या जागांचा वापर प्रवाशांसाठी बस स्थानक सुविधा उभारण्यासोबतच व्यावसायिक आणि अंशतः रहिवासी कारणांसाठी केला जाणार आहे. मोक्याच्या वाणिज्य जागांवर भव्य व्यापारी संकुल (Commercial Complexes), मॉल्स, रहिवासी इमारती आणि इतर उपयुक्त सेवांची उभारणी केली जाईल. राज्य शासनाच्या १ सप्टेंबर २०२५ आणि ८ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, जागांची मालकी महामंडळाकडेच ठेवून त्या व्यावसायिक उपयोगासाठी '४९ अधिक ४९' वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर (Lease) विकसित केल्या जातील.
उच्चस्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली निविदा प्रक्रिया
या महाकाय प्रकल्पांमधील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी आणि वेगवान प्रक्रियेसाठी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या थेट मार्गदर्शनाखाली आणि निर्देशानुसारच पुढील टेंडर (Tender) प्रक्रिया, सवलत करारनामा साक्षांकन, मालमत्ता हस्तांतरण आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाला देण्यात आली आहे.
Key Points Summary
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र पीपीपी धोरणातून विशेष सवलत मंजूर.
राज्यातील २१३ महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या विकासाचा आराखडा मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील एकूण ३,५०० एकर जागेचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत उभारणार.
प्रकल्पांमधील कायदेशीर विलंब टाळण्यासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या विशेष मंजुरीच्या अटी शिथिल.
१ सप्टेंबर २०२५ आणि ८ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ४९+४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर जागांचा विकास करणार.
व्यापारी संकुलांसोबतच काही जागांवर रहिवासी आणि मिश्र उपयोगाच्या प्रकल्पांना मान्यता.
टेंडर प्रक्रिया आणि मालमत्ता हस्तांतरणाची जबाबदारी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवली.
