औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात दस्तावेज नोंदणी करताना तब्बल ८६ लाख ८८ हजार ३८० रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. दस्तावेज करताना चलनात खाडाखोड करून एकाचे चलन दुसऱ्याला वापरल्याने सरकारचा महसूल बुडाला आहे. याबाबत नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशानंतर सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकांनी तयार केलेला गोपनीय अहवाल 'टेंडरनामा'च्या हाती लागला आहे. यात मात्र एका कंत्राटदार कंपनीला अंधारात ठेऊन चौकशी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे दोषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात अद्याप तक्रार करण्यात आलेली नाही किंवा त्यांची विभागीय चौकशी देखील करण्यात आलेली नाही. मात्र तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत त्यानंतर घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या एका सहाय्यक दुय्यम निबंधकाला तातडीने निलंबित करण्यात आले. पण याच विभागातील इतर सात अधिकाऱ्यांना अभय मिळत असल्याचा आरोप तक्रारदार व निलंबित सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी केला आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात नोंदणी कार्यालयाअंतर्गत १३ सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात संगणक आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या २६ जागा एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल एजन्सी मार्फत भरण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंघाने जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यालयात दोन कर्मचारी कंपनीमार्फत पुरवठा करण्यात आले आहेत. परंतु या कर्मचार्यांना हाताशी धरून काही वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी संगणकात फेरफार करून बेकायदेशिर व बनावट व अनधिकृत चलनाचा सर्रासपणे वापर करून दस्तावेज केल्याने शासनाला तब्बल ८६ लाख 88 हजार ३८० रूपयाचा चुना लावला आहे.
याच विभागातील निलंबित सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांना यांच्या तक्रारीत तथ्थ आढळुन आल्यानंतर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हार्डीकर यांनी संपुर्ण कार्यालयाचे दस्तावेज तपासणीचे आदेश दिले होते.
यामध्ये अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बनावट चलनाद्वारे नोंदणीकृत केलेले अनेक दस्त आढळुन आले आहे. परंतु नोंदणी महानिरीक्षकांनी कंत्राटदार एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा.लि. या कंपनीवर कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही केली नाही.
दरम्यान, चौकशीचा सुगावा लागताच चालाख कंत्राटदाराने २६ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करत कारवाईचा दिखावा केला.
अधिकारी मोकाट
दुसरीकडे या प्रकरणात दोषी असलेले सहाय्यक दुय्यम निबंधक व वरिष्ठ लिपिक देखील मोकाट आहेत. कदम यांच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार चव्हाट्यावर येताच शहरातील संदीप वायसळ पाटील यांनी देखील या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांची विभागीय चौकशी करून नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणीही वायसळ यांनी मुख्यमंत्री आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केली आहे.
'टेंडरनामा'ने मिळवला गोपनीय अहवाल
यात गेल्या आठ वर्षांपासून एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल कंपनीला नोंदणी कार्यालयात संगणक ऑपरेटर व डेटा एंट्री ऑपरेटरचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वरिष्ठ लिपीक आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी खरेदी - विक्रीच्या दस्तावेजांची नोंद करताना संगणकात फेरफार करून काढलेले कमी किमतीचे चलन दुसऱ्याच्या खरेदीखताशी जोडून सरकारला चुना लावला. यात संबंधित अधिकाऱ्यांचाच हात असल्याने त्यांनी सदर चलनाची शहानिशा न करता मुद्रांक शुल्क आकारणी करत दस्तनोंदणी केली.
निलंबित अधिकाऱ्याने केली तक्रार
याप्रकरणी औरंगाबाद नोंदणी कार्यालयातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे त्यांची चौकशी सुरू होती. याप्रकरणात आपले निलंबन अटळ असल्याचा सुगावा लागताच त्यांनी ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व औरंगाबाद कार्यालयासह जिल्हयातील सर्व सहाय्यक दुय्यम निबंधकांची तक्रार केली होती. यात त्यांनी बनावट चलनाद्वारे व बेकायदेशीर दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांचे पुरावे देखील जोडले होते.
नोंदणी महानिरीक्षकांनी नेमली चौकशी समिती
कदम यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारीतील बाबी तपासण्यासाठी शासन स्तरावर एक चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात पथक प्रमुख म्हणून सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक एस. एस. मिसाळ, आर. टी. नाईक व कनिष्ठ लिपिक विशाल मडके यांचा समावेश होता. त्यांनी ५९० दस्तांची तपासणी केली होती. यामध्ये मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, तसेच मालमत्तेचे मुल्यांकन कमी आकारल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी चौकशी अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे २४ एप्रिल २०२२ रोजी सादर केला होता.
विभागीय चौकशीचे आदेश धाब्यावर
सदर अहवाल प्राप्त होताच यावर पुढील ठोस कारवाई करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व दुय्यम निबंधकांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी कैलास दवंगे यांची मेहरबानी म्हणून की काय, अद्याप एकाही दुय्यम निबंधकांचा पदभार काढण्यात आलेला नाही. विभागीय चौकशीचे आदेश प्राप्त झाल्यास कलम ११ (अ) नुसार संबंधित अधिकाऱ्याचा तत्काळ पदभार काढून इतरत्र हलवणे गरजेचे असते. मात्र दवंगे यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे दिसून येते. यावरून या अधिकाऱ्यांची दोषी अधिकाऱ्यांना मूक संमती असल्याचा आरोप कदम यांनी केला आहे.
दोषी अधिकारी आणि त्यांनी बुडविलेला महसूल
● सैय्यद रसूल, वरिष्ठ लिपिक : ६५ लाख ८४ हजार ४४५ रुपये
● एम. व्ही. क्षीरसागर, वरिष्ठ लिपिक : ५ लाख १३ हजार ८०५ रुपये
● के. एच. शिमरे, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : १४ लाख ३७ हजार ८०० रुपये
● आर. पी. राठोड, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : ७ हजार ४० रुपये
● एस. डी. कुलकर्णी, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : ११ हजार ३३० रुपये
● अक्षय सुगंधी, कनिष्ठ लिपिक : ९ हजार ३०० रुपये
● वंदना भूमकर, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : १७०० रुपये
कार्यवाही केलीतर कार्यालये बंद पडतील!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नव्याने नियुक्त्या मिळाल्यानंतर आम्हाला पुरेसे मनुष्यबळ मिळेल. मग आम्ही त्या कर्मचाऱ्याचा कार्यभार काढू. सध्या आमच्याकडे शहर व जिल्ह्यातील इतर सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी पर्यायी कर्मचारी नाहीत, असा दावा प्रभारी जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी कैलास दवंगे यांनी केला.
आम्ही दोषी अधिकाऱ्यांचा पदभार काढल्यास सर्वच कार्यालयांचे कामकाज बंद पडेल. आम्हाला आशा आहे की नवीन पदोन्नती कर्मचारी आणि बदली झालेले कर्मचारी पुढील महिन्यात नियुक्त केले जातील. मी माझा मुद्दा स्पष्ट करतो की, नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशाप्रमाणे संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.
- कैलास दवंगे, प्रभारी जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी, औरंगाबाद
