पुणे (Pune) : कोरोनाचे संकट कमी झाल्याने माहिती-तंत्रज्ञान (IT) आणि या क्षेत्राशी संबंधित सेवा क्षेत्रातील (आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ) नोकरीच्या संधी पुन्हा झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे नव्या संधीच्या शोधात दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये जाणाऱ्या आयटीयन्सची संख्या वाढली आहे. मात्र, नोकरी सोडताना त्यांना काही जाचक अटींची पुर्तता करावी लागत आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्यांत अशा त्रासदायक अटी पाळण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, तेथील आयटीयन्सकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नोकरी सोडायची असल्यास कंपनीत १२ महिने ज्या ग्राहकासाठी (क्लायंट) काम केले आहे, त्या ग्राहकाच्या कंपनीची किमान सहा महिने नोकरीची ऑफर स्वीकारायची नाही. तसेच अशा ग्राहकाला सेवा देणाऱ्या नामांकित स्पर्धक कंपन्यांमध्येही सहा महिने नोकरी करता येणार नाही. राजीनामा दिल्यानंतर एका महिन्याचा पगार न देणे, कर्मचाऱ्यासाठी असलेल्या सुविधा न पुरविणे असे प्रकार काही कंपन्यांत घडत आहे. स्पर्धक कंपनीत नोकरी न करण्याचा फतवा काही दिवसांपूर्वी शहरातील एका नामांकित कंपनीने काढला होता.
बीपीओ आणि केपीओ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा मिळणारा पगार हा कमी असतो. त्यामुळे ते चांगल्या संधीच्या शोधात असतात. तर आता आयटीयन्सची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जाण्याचे प्रमाण (अॅट्रिशन रेट) वाढत आहे. अचानक जास्त कर्मचारी प्रतिस्पर्धी कंपनीत जॉर्इन झाल्यास त्याचा कंपनीवर परिमाण होवू शकतो. तसेच त्वरित कर्मचारी मिळण्यास अडचण येते. त्यामुळे जाचक अटी टाकून कर्मचाऱ्यांना थांबविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या हे अत्यंत चुकीचे आहे, अशी माहिती ‘नॅसेंट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट’ने (एनआयटीइएस) या आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष हरप्रीत सलुजा यांनी दिली.
एनआयटीएसीची कामगार मंत्रालयाकडे दाद
नोकरी सोडतानाच्या बेकायदेशीर अटींमुळे कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचारी सोडून जाण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी त्यांना रोखण्यासाठी काही आयटी कंपन्यांनी चुकीचे पाऊल उचलले आहे. इतर कंपन्यांनी देखील तेच धोरण राबविल्यास कर्मचाऱ्यांची अडचण वाढणार आहे. त्यामुळे या प्रकाराबाबत एनआयटीइएसने केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे, अशी माहिती हरप्रीत सलुजा यांनी दिली.
कोणत्या ठिकाणी नोकरी करायची हे निवडण्याचा पूर्ण अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे त्यांना एखाद्या कंपनीत जाण्यापासून रोखणे हे बेकायदेशीर आहे. कामगार कायद्यात असलेल्या अटींची पुर्तता केल्यानंतर अडवणूक न करता कर्मचाऱ्यांचा रस्ता कंपनीने मोकळा करायला हवा. मनमर्जी अटी ठेवून आयटीयन्सला त्रास देण्याची पद्धत कंपन्यांनी त्वरित थांबवावी.
- हरप्रीत सलुजा, अध्यक्ष, एनआयटीइएस
गेल्या काही दिवसांत महागार्इ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढण्यासाठी आणि नव्या संधी मिळण्यासाठी नवीन नोकरी शोधण्यात गैर काय आहे? त्यामुळे नोकरी सोडत असलेल्या कर्मचाऱ्याची विनाकारण अडवणूक न करता त्याला नवी संधी घेवू द्याव्यात. तसेच या सर्व प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर बाबी पाळल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
- तन्मयी, आयटीयन्स
या आहेत अटी :
१) ज्या ग्राहकासाठी काम केले, त्याच्या कंपनीत त्वरित रुजू व्हायचे नाही
२) नामांकित स्पर्धक कंपन्यांमध्येही सहा महिने नोकरी करता येणार नाही
३) राजीनामा दिल्यानंतर एका महिन्याचा पगार मिळणार नाही
