नवी दिल्ली/मुंबई: केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय आढावा बैठकीत महाराष्ट्राच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) मॉडेलची राष्ट्रीय स्तरावर 'रोल मॉडेल' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या प्रगतीचा सविस्तर अहवाल सादर केला.
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रक्रियेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात एक नवे पाऊल टाकत आहे. देशातील शहरांना कचरामुक्त आणि ओडीएफ++ (ODF++) दर्जा राखण्यासाठी नवी दिल्ली येथे 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०' चा राष्ट्रीय आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्राच्या 'एसटीपी मॉडेल'चे विशेष कौतुक करण्यात आले.
'वेस्ट टू वेल्थ' आणि पीपीपी मॉडेलवर भर
टेंडर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने विचार केल्यास, राज्यात सध्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती (Waste to Energy) आणि कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले की, राज्य सध्या शून्य कचरा संकल्पना आणि कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्पांवर वेगाने काम करत आहे. या प्रकल्पांमुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन तर होईलच, पण त्यासोबतच राज्याच्या महसुलात आणि पर्यावरण संवर्धनात मोठी भर पडेल.
नवे 'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६'
या बैठकीत नुकत्याच लागू झालेल्या 'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६' च्या कडक अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाली. यानुसार राज्यातील जुन्या कचरा डेपोचे (Legacy Waste) वेळेत निर्मूलन करणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण (Mechanized Desludging) करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शहरातील कचऱ्याचे डोंगर तातडीने उपसून त्या जागेचा पर्यायी वापर करण्याच्या दृष्टीने टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन आहे.
महाराष्ट्राचे 'हरित धोरण'
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, स्वच्छतेची ही मोहीम आता केवळ शासकीय पातळीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ते एक लोकआंदोलन बनले आहे. राज्याच्या 'हरित धोरणा'अंतर्गत पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलप्रदूषण रोखण्यासाठी एसटीपी प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री खट्टर यांनी यावर समाधान व्यक्त करत, महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचा इतर राज्यांनीही अभ्यास करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे.
Key Points Summary
महाराष्ट्राचे एसटीपी मॉडेल राष्ट्रीय पातळीवर देशासाठी 'आदर्श मॉडेल' ठरणार.
'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६' च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सज्ज.
पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून 'वेस्ट टू वेल्थ' आणि बायोगॅस निर्मितीला मोठी गती.
जुन्या कचरा डेपोंचे निर्मूलन करून शहरांमधील कचऱ्याचे डोंगर हटवण्याचे आदेश.
ओडीएफ++ दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा यांत्रिकीकृत केली जाणार.