मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मोठा गाजावाजा करून जलजीवन मिशनची (Jal Jeevan Mission) घोषणा करून २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल असे सांगितले होते. मात्र २०२५ उजाडले तरी महाराष्ट्र तहानलेलाच आहे, असे टीकास्त्र काँग्रेसने राज्य सरकारवर डागले आहे.
हंडाभर पाण्यासाठी माता भगिणींना पायपीट आणि संघर्ष करावा लागत आहे. या योजनेतील भ्रष्टाचार माता भगिणींचे बळी घेत आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्यातील पाणीटंचाईवरून सपकाळ यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेतला.
ते म्हणाले की, राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशी सरकारची स्थिती आहे. घोषणा मोठमोठ्या होतात प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. हर घर नल आणि हर नल जल असे नरेंद्र मोदी सातत्याने सांगत होते. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. पण केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेच भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करून एका नळाचा खर्च ३० हजारावरून १ लाख ३७ हजारांवर कसा गेला, याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
या योजनेचा फायदा फक्त अधिकारी आणि कंत्रादारांनाच झाला आहे. माता भगिणींना पाण्यासाठी संघर्षच करावा लागतो आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एक मुलगी पाणी आणण्यासाठी जात असताना तिचा मृत्यू झाला. नाशिक जिल्ह्यातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरावे लागते यावरून जलजीवन मिशन भ्रष्टाचाराची बळी ठरली आहे हे स्पष्ट होते.
आता तर केंद्र सरकारने या योजनेच्या निधीत ४७ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे निधीअभावी कामे होणार नाहीत. यामुळे महिलांची पाण्यासाठीची वणवण पुढची काही वर्षे सुरूच राहणार आहे, असे सपकाळ म्हणाले.