मुंबई (Mumbai) : राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी आणि पर्यटनाला गती देणाऱ्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी (जेएमएस) सुरू केली जाणार आहे.
या महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटर व प्रकल्पाचा भूसंपादनासह खर्च सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने भूसंपादन थांबवले होते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात पुन्हा एकदा शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीला जनतेचा मोठा कौल मिळाला असल्याने शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. राज्यातील तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, दत्तगुरुंची ५ धार्मिक स्थळे, पंढरपूरसह एकूण १९ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा सरकारने गेल्यावर्षी केली होती. या प्रकल्पासाठी साधारणत: ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठ माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर, तसेच मराठीतील आद्यकवी मुकुंदराज स्वामींचे व जोगाई देवीचे अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंगे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल मंदिर पंढरपूर तसेच कारंजा (लाड), अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औंदुबर ही दत्तगुरुंची धार्मिक स्थळेही जोडण्याचे नियोजन आहे. नागपूर ते गोवा हा सद्य:स्थितीतील २१ तासांचा प्रवास साधारणतः ११ तासावर येईल, असे अपेक्षित आहे. तसेच २०२५ मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करुन २०३० मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ८०२ किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर वगळून ११ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू होणार असून, त्यासाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केल्याने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने स्थगित केली होती. आता हा प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम, पोहरादेवी, माहुरगड शक्ततपीठ, सचखंड गुरुद्वारा, औंढ्या नागनाथ, परळी वैजनाथ, आंबाजोगाई शक्तिपीठ, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सांगलीतील औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी, जोतिबा देवस्थान, महालक्ष्मी मंदिर, संत बाळूमामा यांचे समाधिस्थान आदमापूर, कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी संयुक्त मोजणी प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत. कोल्हापूरवगळता अन्य ११ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होईल. एमएसआरडीसीने या मोजणीसाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा केले आहे. मोजणी पूर्ण होताच प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू केले जाईल.
- डॉ. अनिलकुमार गायकवाड, एमडी, एमएसआरडीसी