मुंबई (Mumbai) : जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या ९०० कोटी रुपयांच्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले आहेत. (Devendra Fadnavis, Ambadas Danve News)
स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा घाट सुरू असल्याचा, आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला होता. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे कारवाईची मागणी केली होती.
शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षांत विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. तथापि, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
प्रकल्पाची संकल्पना 2018 मध्ये सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी अर्नेस्ट अँड यंग (Ernest & Young) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती.
संस्थेने 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 2022 आणि 2023 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली.
2023 मध्ये केपीएमजी KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प पूर्वी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनाने पारदर्शकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. तसेच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधीच काही व्यवसायिकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे या प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करून दिला.
त्यामुळे त्या व्यावसायिकांनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दराने विकत घेतल्या आहेत. त्याच जमिनींना आता मोठ्या प्रमाणात दर मिळत आहेत.
परिणामी, दलाल आणि मोठ्या हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळे मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचे दानवे यांनी म्हटले होते.