मुंबई (Mumbai) : प्रत्येक टेंडरमध्ये निकोप स्पर्धा व्हावी यासाठी तिला पुरेशी प्रसिद्धी मिळणे आवश्यक असते. याच उद्देशाने टेंडर प्रसिद्धीचा किमान कालावधी ठरवायचा असतो. जेणेकरून इच्छुक आणि पात्र ठेकेदारांना टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी योग्य संधी मिळेल, अशी अपेक्षा असते. मात्र, मर्जीतील ठेकेदारांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी टेंडर प्रक्रियेचा प्रसिद्धी कालावधी कमी केला आहे.
२५ कोटी ते १०० कोटी रूपये आणि १०० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या टेंडरचा कालावधी अनुक्रमे १५ दिवस आणि २१ दिवस असा कमी करण्यात आला. आधी तो २१ दिवस आणि ३० दिवस असा होता. यासंदर्भात सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना निवेदन पाठवले आहे. यात त्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मंत्रालयात सध्या ठेकेदारांची चलती आहे, मागील २-३ वर्षात ठेकेदारांना हवं त्या पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबवल्या जात आहेत. ठेकेदार सांगतील त्या अटी टेंडरमध्ये टाकल्या जात आहेत. ते सांगतील तेवढी टेंडर प्रसिद्धीची मुदत ठेवली जात आहे. काही टेंडर तर ठेकेदारांच्या कार्यालयातच तयार केली जात आहेत. टेंडरसंदर्भात केंद्रीय दक्षता आयोगाचे नियम व मार्गदर्शक तत्वे याचे पालन केले जात नाही. तसेच किमान पारदर्शकता पाळली जात नाही. त्यासंदर्भात काही कोर्ट कचेऱ्याही झाल्या आहेत. परंतु यात बदल झालेला नाही.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२३-२०२४मध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद, लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने विकास कामात वेळे अभावी अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी केला. खरं तर कोणत्याही निवडणुका ही काही अचानक उद्भवणारी परिस्थिती नसते. निवडणूका कधी होणार हे सर्वांना माहिती असते. त्यामुळे निवडणुकीसाठी टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करणे हा प्रकारच बेकायदा आहे. त्यामुळे विशिष्ट ठेकेदारांच्या हितासाठीच राबणाऱ्यांनी टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी केला. इतकेच नव्हे तर पुरेशी स्पर्धा न झाल्यास फेर प्रसिद्धी देण्याची अटही काढून टाकली. हा कमी केलेला कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल असे आधी म्हटले गेले होते. आतापर्यंत ४ वेळा याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी अशी मुदतवाढ देताना विशिष्ट कालावधीचा उल्लेख केला जायचा परंतु यावेळी मात्र पुढील आदेश येईपर्यंत असा उल्लेख केला आहे. तसेच हा कालावधी सुटीसह गृहीत धरावा असा बदलही करण्यात आला. म्हणजे इतर कुणालाही टेंडर भरता येणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली.
गेल्या दोन-तीन वर्षात मंत्रालयातील विविध विभागांच्या टेंडरसंदर्भात आरोप झाले आहेत. प्रत्येक टेंडरमध्ये शासनाचं मोठे नुकसान झाले आणि ठेकेदार गब्बर झाले आहेत. या बाबींचा विचार करून आपण टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडावा, तसेच हा प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी व अशी टेंडर ज्यांनी ज्यांनी मिळवली त्यांचीही सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी विजय कुंभार यांनी केली.
२०१८ मध्ये ई-टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आला होता.
१) ३ लाख ते ५० लाख पर्यंतच्या टेंडरसाठी प्रसिद्धी प्रथम वेळ - १५ दिवस, दुसऱ्यांदा - १० दिवस व तिसऱ्यांदा - ७ दिवस
२) ५० लाख ते २५ कोटी पर्यंतच्या टेंडरसाठी प्रसिद्धी प्रथम वेळ - २५ दिवस, दुसऱ्यांदा १५ दिवस, तिसऱ्यांदा- १० दिवस
३) २५ कोटी ते १०० कोटी पर्यंतच्या टेंडरसाठी प्रसिद्धी प्रथम वेळ -२५ दिवस, दुसऱ्यांदा २५ दिवस, तिसऱ्यांदा १५ दिवस
४) १०० कोटी आणि त्यावरील फिडीक/एसबीडीपर्यंतच्या टेंडरसाठी प्रसिद्धी प्रथम वेळ - ४५ दिवस, दुसऱ्यांदा- ३० दिवस व तिसऱ्यांदा - १५ दिवस
७ ऑगस्ट २०२३ रोजी टेंडर प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात आला.
१) दहा लाख ते दीड कोटी रुपयांसाठी तो ८ दिवस
२) १.५ कोटी ते २५ कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी १५ दिवस
३) २५ कोटी ते १०० कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी २१ दिवस
४) १०० कोटींपेक्षा जास्त जास्त रकमेच्या टेंडरसाठी ३० दिवस