मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या १३८ कोटींच्या टेंडरच्या अटी-शर्ती ठराविक ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवून निश्चित केल्याचे दिसून येते. विशेषतः महाराष्ट्राबाहेरील गुजराती किंवा राजस्थानी ठेकेदारच या टेंडरसाठी पात्र ठरतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने आगामी शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सुमारे 40 लाख 60 हजार शालेय विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. गणवेश वाटपासाठी 138 कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले असून, 15 फेब्रुवारीपर्यंत टेंडर भरता येणार आहे. टेंडरच्या अटी शर्थींमध्ये ठेकेदाराची उत्पादन क्षमता दररोज 1 लाख मीटरपेक्षा जास्त असावी. मागील तीन वर्षांत ठेकेदाराने अशाच प्रकारचा पुरवठा केलेला हवा. किमान एका वेळेचा पुरवठा 60.95 लाखांचा असावा अशा स्थानिक ठेकेदार पूर्ण न करू शकणार्‍या अनेक जाचक अटी शर्थी घालण्यात आलेल्या आहेत. करार झाल्यानंतर 60 दिवसांत कापडासह इतर साहित्य पुरवठा केले पाहिजे. टेंडर घेणार्‍या ठेकेदाराचे देशात कताई, विणकाम तसेच प्रक्रिया युनिट असणे आवश्यक आहे. वस्त्रोद्योग समिती, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
मागच्या तीन आर्थिक वर्षातील उलाढाल 55.24 लाख असली पाहिजे. पुरवठा करण्यासाठी पुरेशी सुविधा असावी. कोणत्याही काळ्या यादीत नाव नसावे. मागील तीन वर्षांचा आयकर परतावा तपशील द्यावा. प्रदूषण विभागाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अशा अनेक जाचक अटी टेंडरमध्ये घालण्यात आलेल्या आहेत. मोफत गणवेश टेंडरसाठी टेंडर पूर्व बैठक 2 फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात झाली. या परिषदेला गुजरात तसेच राजस्थानातील व्यापारी उपस्थित होते, असे समजते. मोजकेच स्थानिक व्यापारी उपस्थित होते. त्यामुळे टेंडर कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचे दिसून येते.
