मुंबई (Mumbai) : राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयं-पुनर्विकास प्रस्तावांची प्रक्रिया आता जलदगतीने होणार आहे. स्वयं-पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यात आवश्यक त्या सर्व परवानग्या देण्यात याव्यात व अर्ज मंजूर करावेत असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत. गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयं-पुनर्विकास प्रस्तावांची प्रक्रिया आता जलदगतीने होणार आहे. स्वयं-पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यात आवश्यक त्या सर्व परवानग्या देण्यात याव्यात व अर्ज मंजूर करावेत असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत. यासंदर्भात सरकारी निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
तसेच पुर्नविकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्ह्यातील मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँकांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुंबई क्षेत्रासाठी, मुंबई मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँक आर्थिक सेवा पुरवणार आहे.
राज्य सरकारने स्वयं पुनर्विकास मंजूर करण्यासाठी जिल्हा झोनल अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. सोसायट्यांनी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व आवश्यक परवानग्या मिळतील याची खात्री करून अर्ज मंजूर करण्यास सांगितले आहे. एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेतील प्रस्ताव मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्याच्या सर्व परवानग्या पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. स्वयंपुनर्विकासाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांनी कार्यवाही करून दिलेल्या मुदतीत एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रस्ताव लवकरात लवकर निकाली काढावेत.
त्याचबरोबर राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी जाहीर करण्यात आले असून ही नोडल एजन्सी त्या त्या जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून काम पाहणार आहे. तसेच मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आल्याचेही शासन आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच पुनर्विकास प्रस्तावांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात कपात केली आहे. याअंतर्गत पुनर्विकासाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्व सदस्यांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 100 रुपये असेल आणि नोंदणी शुल्क देखील 1000 रुपये इतके असेल.
