मुंबई (Mumbai): राज्यातील मोठ्या धरणांमधील गाळाचा उपसा करून जलाशयांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी जलसंपदा विभागाने गाळ उपसा धोरणात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या धोरणानुसार, उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी, हतनूर आणि कोयना या सात मोठ्या प्रकल्पांमधून गाळ काढणाऱ्या ठेकेदारांना गाळातून वेगळी केलेली वाळू शासनाचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) भरून थेट खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आतापर्यंत केवळ साठवण क्षमता वाढवण्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या या मोहिमेला आता व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील सात मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याच्या नावाखाली आता प्रत्यक्षात वाळू उपशालाच अधिक चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाने धरणांतून गाळ काढण्याच्या जाहीर केलेल्या सुधारित धोरणानुसार गाळ उपसा करणाऱ्या ठेकेदारांना गाळातून वेगळी केलेली वाळू शासनाची रॉयल्टी भरून खुल्या बाजारात विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जलाशयांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या गाळ उपसा मोहिमेचे स्वरूप बदलून ते वाळू-केंद्रित व्यवसायात रूपांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांमध्येही मोठ्याप्रमाणावर गाळ साचला असून त्याचा उपसा करण्याबाबत स्वतंत्र धोरण नव्हते. यामुळे राज्य सरकारने मोठ्या धरणांमधीपल गाळ उपसा करण्याचे धोरण मागील महिन्यात जाहीर केले. नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांमधील गाळ उपशाची कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून त्यावर कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
या गाळाचा उपसा करण्यासाठी कंत्राटदार निश्चित केले जाणार असून ते गाळ उपसा करून तो शेतकऱ्यांच्या वाहनांमध्ये टाकून देतील. तेथून पुढे वाहतुकीचा खर्च शेतकरी करतील. या धोरणामध्ये धरणातील गाळाच्या परिमाणानुसार टेंडरचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्या धोरणात धरणांमधून गाळ काढताना त्यासोबत वाळूचाही उपसा होत असतो. वाळूचोरी होण्याचा धोका ओळखून नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
गाळामधून वेगळी करण्यात आलेली वाळू धरण परिसरात साठवणूक करण्याचे निश्चित केले. मात्र, महिनाभरातच जलसंपदा विभागाने त्या धोरणात बदल केला आहे. जलसंपदा विभागाच्या सुधारित धोरणाच्या शासन निर्णयानुसार उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी, हतनूर आणि कोयना या सात मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या वाळू विक्रीतून मिळणारा महसूल संबंधित प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेसाठी वापरण्याच्या नावाखाली हा निर्णय घेतल्याचे दिसतेय.
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ठेकेदाराने गाळातून वेगळी केलेली वाळू रॉयल्टी भरून विकण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ई टेंडरमध्ये दिलेल्या सर्वाधिक दरानुसार जलसंपदा विभागाला शुल्क भरावे लागणार असून महसूल विभागाकडे स्वामित्व शुल्कही स्वतंत्रपणे जमा करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, टेंडरचा निविदेचा राखीव दर ठरवितानाही गाळातून उपलब्ध होणाऱ्या वाळूच्या संभाव्य प्रमाणालाच आधार देण्यात आला आहे. यामुळे ठेकेदार कोणत्या प्रकल्पात किती वाळू उपलब्ध होऊ शकते, याचाच अधिक अभ्यास करून टेंडर भरण्याची शक्यता आहे.
शासनाने धरणांमधून गाळ उपसा करण्याचे नवीन धोरण जाहीर करताना ठेकेदाराला धरणातून केवळ वाळूच काढता येणार नाही, तर गाळ आणि वाळू दोन्हींचे उत्खनन करणे बंधनकारक राहील. तसेच शेतकऱ्यांना गाळ मोफत उपलब्ध करून द्यावा लागेल आणि त्यांच्या वाहनात गाळ भरून देण्याची जबाबदारीही ठेकेदाराचीच असेल. प्रत्यक्ष व्यवहारात वाळूला आर्थिक मूल्य असल्याने ठेकेदारांचा मुख्य भर वाळूच्या प्रमाणावर राहील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही, जिओ-फेन्सिंग, बारकोडयुक्त पास, जीपीएसद्वारे वाहनांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे नियंत्रण अशा कठोर उपाययोजनांचाही समावेश केला आहे. तसेच पर्यावरणीय मंजुरी, न्यायालयीन आदेश आणि केंद्र सरकारच्या शाश्वत वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या धोरणामुळे जलाशयांची साठवण क्षमता वाढवण्याचा उद्देश साध्य होईल की गाळ उपशाच्या नावाखाली वाळू उपशालाच अधिक प्राधान्य मिळेल, यावर या नवीन धोरणाचे यश अवलंबून असणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या या धोरणाचा अनुभव घेतल्यानंतर राज्यातील इतर मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांमध्येही हेच मॉडेल लागू करण्याचा शासनाचा मानस आहे.