मुंबई (Mumbai) : दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आणि पी. वेलारासू यांची बदली करण्यात आली. राज्य सरकारला आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने निवडणूक आयोगाने स्वतःच आयुक्तांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. परंतु, महानगरपालिकेसोबतच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण अर्थात एसआरएमध्ये देखील वर्षानुवर्षे हाच कारभार पहायला मिळत आहे. सतीश लोखंडे, आर बी मिटकर, प्रदीप पवार, मिलिंद वाणी हे उच्चपदस्थ अधिकारी वर्षानुवर्षे एसआरएत ठाण मांडून बसले आहेत.
ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदावर तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, असा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारला अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दणका दिला. पण आताही राज्य सरकार निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याबाबत उदासीन असल्याचेच पहायला मिळते.
ज्याप्रमाणे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे एसआरएमध्ये देखील गेल्या काही वर्षांपासून एकाच जागेवर चिकटून असलेल्या अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या कराव्यात, अशी रितसर तक्रार अर्थ या संस्थेकडून करण्यात आली आहे. सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे 4 वर्षे, यांत्रिकी विभागाचे प्रमुख उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर 7 वर्षे आणि कार्यकारी अभियंता प्रदीप पवार हे 6 वर्षे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातच कार्यरत आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी यांनी तर आपल्या 24 वर्षांच्या सेवेतील अंदाजे 20 वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करून प्रतिनियुक्तीवर काढली आहेत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हे अधिकारी राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता आपल्या पदावर कार्यरत असल्याची गंभीर बाब 'अर्थ' या सामाजिक संस्थेने निदर्शनास आणून दिली आहे.
या अधिकाऱ्यांच्या वाढीव कार्यकाळामुळे मतदारांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. कारण, निवडणुकीच्या काळात साहजिकच झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या मतदारांसोबत प्राधिकरणात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही व्यक्तिगत संपर्क असतो. त्यामुळे, राजकीय नेतेही या अधिकाऱ्यांचा वापर मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करत अर्थ एनजीओतर्फे करण्यात आला आहे. यासाठी अर्थ या संस्थेने निवडणूक आयोगाकडे रितसर तक्रार केली आहे. जर वर्षानुवर्षे महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नसतील, तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका कशा होतील? असा प्रश्न 'अर्थ' एनजीओच्यावतीने महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मतदारांवर थेट प्रभाव टाकू शकणाऱ्या एसआरएतील अधिकाऱ्यांची राज्य सरकार बदली करणार की याप्रकरणातही पुनः निवडणूक आयोगालाच हस्तक्षेप करावा लागणार? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला असून या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता नेमक्या कधी करण्यात येणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
