.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai): नागरी भागातील स्वच्छतेसाठी स्वच्छ भारत अभियानाच्या बरोबरीने डीप क्लिन ड्राईव्ह, शून्य कचरा असलेली शहरे, सार्वजनिक शौचालये परिसर सुशोभिकरणासारखे विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ३५८ शहरांसाठी १६५६ दशलक्ष प्रतिदिन क्षमतेचे मलनि:स्सारण प्रकल्प उभारणी प्रस्तावित आहे. तसेच २०० मैला उपसा वाहने लवकरच खरेदी करण्यात येणार आहेत, तर बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनासाठी १० प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे देशातील विविध राज्यांमधील शहरी भागातील स्वच्छताविषयक कार्यक्रमांचा आढावा घेतला. त्यावेळी मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून केंद्रीय राज्यमंत्री तोखान साहू, प्रकल्प संचालक रुपा मिश्रा तसेच विविध राज्यांचे नगरविकासमंत्री, प्रधान सचिवांशी केंद्रीयमंत्र्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत’ अभियान सुरू केले, या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यामुळे हे अभियान आता लोकचळवळ झाली आहे. ही स्वच्छतेची लोकचळवळ महाराष्ट्रात सुरू असून मुंबई शहर-उपनगरात राबविलेल्या ‘डीप क्लीन ड्राईव्ह’ मोहिमेमुळे स्वच्छतेला गती मिळाली आहे. शून्य कचरा असलेली शहरे, सार्वजनिक शौचालयाच्या परिसराचे सुशोभिकरण असे विविध उपक्रम राज्य शासन राबवित आहे. राज्यात केंद्राच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राबविण्यात येत असून वैयक्तिक आणि सामुदायिक शौचालयांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.
एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ३५८ शहरांसाठी १६५६ दशलक्ष प्रतिदिन क्षमतेचे मलनि:स्सारण प्रकल्प उभारणी प्रस्तावित असल्याचे सांगतानाच २०० मैला उपसा वाहने लवकरच खरेदी करण्यात येणार आहेत, तर बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनासाठी १० प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित असल्याचेही शिंदे यावेळी म्हणाले.
जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १८६ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून १०८ संस्थांच्या क्षेत्रातील साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, उर्वरित ठिकाणी प्रक्रिया सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या देवनार डम्पिंग ग्राऊन्ड येथील १८५ लक्ष मेट्रिकटन कचऱ्यावर बायो मायनिंग प्रक्रियेचे काम डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे सांगून ३३७ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापन आणि ८ नागरी स्वराज्य संस्थांच्या वापरलेल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दि. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवडा यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली.
२०२३ मध्ये केंद्राच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून २०२४ ला स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात १० शहरांना बक्षीसे मिळाली आहेत. त्यातील ७ शहरे सुपर स्वच्छ लीगमध्ये आल्याबद्दल केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मोहन लाल खट्टर यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन केले.
देशाची प्रतिमा ही स्वच्छ आणि सुंदर शहरांमधून निर्माण होत असते, त्यासाठी प्रत्येक शहरे स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री मोहन लाल यांनी केले. उघड्यावरच्या हागणदारी मुक्त योजनेपासून स्वच्छतेची सुरुवात झाली आता प्रत्येक घरांमध्ये शौचालयांचा वापर होऊ लागला आहे, हे एक मोठे यश असून शहरांमधील कचऱ्याचे ढीग, राडारोडा, दूर करुन अपेक्षित यश साध्य करण्यासाठी गतीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. ‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमात बक्षीसप्राप्त नागरी स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घ्यावा आणि क्रमवारीत खाली असलेल्या शहरांना सोबत घेऊन त्यांनाही स्वच्छ शहरांच्या क्रमवारीत वर आणण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी केंद्रीय मंत्री खट्टर यांनी स्वच्छता लक्ष्य युनिट (सीटीयू) आणि स्वच्छता ही सेवा २०२५ च्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. स्वच्छ शहर जोडी उपक्रमाच्या डिजिटल मार्गदर्शिकेचे अनावरणही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.