मुंबई (Mumbai): भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न आहे. मोदींचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात योगदान देऊ शकतो, असा दावा करत २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर ($1 Trillion Economy) करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला आहे. त्यादृष्टिकोनातून राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आता आणखी एक चांगली बातमी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण व त्यासंबंधित विविध उद्योग क्षेत्रांचा समावेश असलेले १७ सामंजस्य करार राज्य सरकारने केले. त्यानुसार राज्यात ३३,७६८ कोटींची गुंतवणूक आणि ३३,४८३ रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच त्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकण अशा सर्वच भागांमध्ये उद्योग उभारणीची मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरी करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.
फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे. यावेळी उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत उपस्थित होते.
ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत, पण आता विजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.
या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.