मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) वांद्रे – कुर्ला (बीकेसी) संकुलातील दोन भूखंडाच्या ई-लिलाव टेंडरिंगला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती सध्या तोळामासा झाली असल्याने भूखंड विक्रीची प्रतीक्षा कधी संपणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, टेंडरला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, इच्छुक कंपन्यांच्या मागणीनुसार मुदतवाढ देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण एमएमआरडीएकडून देण्यात आले आहे.
एमएमआरडीएने बीकेसीतील नऊ भूखंडांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएने नऊपैकी ‘सी ६९ सी’ आणि ‘सी ६९ डी’ या दोन्ही भूखंडांच्या विक्रीसाठी फेब्रुवारीत टेंडर काढले होते. टेंडर सादर करण्याची मुदत १८ एप्रिलला संपणार होती. मात्र, मुदत संपण्यास काही दिवस शिल्लक असतानाच एप्रिलमध्ये टेंडरला १८ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. इच्छुक कंपन्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केल्याचे कारण एमएमआरडीएने त्यावेळी दिले होते. आता १८ मेची मुदत संपण्यापूर्वी एक दिवस आधी पुन्हा या टेंडरला महिन्याभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी ही इच्छुकांनीच मुदतवाढ मागितल्याचे कारण एमएमआरडीएने पुढे केले आहे. एमएमआरडीएने तीन वर्षांपूर्वी बीकेसीतील भूखंड ई-लिलालाद्वारे विक्रीस काढले होते. मात्र त्याला प्रतिसादच न मिळात्याने टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर आली होती. आता टेंडरला वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. प्रतिसाद मिळत नसल्याने टेंडरला मुदतवाढ द्यावी लागत आहे का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
मात्र, टेंडरच्या प्रतिसादाचा कोणताच प्रश्न नाही. या टेंडरला चांगला प्रतिसाद आला आहे. मात्र इच्छुकांना काही प्रश्न पडले आहेत. त्यामुळे ते मुदतवाढ मागत आहेत. त्यामुळे टेंडरला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे, असे महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले. एमएमआरडीएची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधीची गरज आहे. भूखंडांच्या ई-लिलावातून किमान दोन हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकेल. त्यामुळेच भूखंड विक्री अत्यंत महत्त्वाची आहे, असेही सांगण्यात आले.
