मुंबई (Mumbai) : रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) ४५ एकरपैकी २५.५७ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित केली आहे. यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment Project) मोठी गती मिळणार आहे. जमिनीच्या मोबदल्यापोटी ‘डीआरपी’ने रेल्वेला एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच धारावी पुनर्विकास उत्पन्नातून येणारे २,८०० कोटी रुपये रेल्वेला टप्प्याटप्प्याने १७ वर्षांत देण्यात येणार आहेत.
आरएलडीएने 13 मार्च रोजी माहीम रेल्वे स्थानकाजवळील एकूण 27.6 एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी) सुपूर्द केली आहे. राज्य सरकारने सर्वांत मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) या विभागीय यंत्रणेची स्थापना केली आहे. ही यंत्रणा सुमारे सुमारे १२ लाख लोकांचा रहिवास असलेल्या ६०० एकर जमिनीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्र प्रकल्पबाधितांसह सर्व हस्तांतरण प्रक्रियेची देखरेख करणार आहे.
रेल्वे जमिनीसाठी अन्य कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर सुमारे १० लाख चौरस मीटर फूट परिसरात गृहसंकुल उभारण्यात येणार आहे. या संकुलात चार बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे. यातील तीन इमारतींमध्ये ८२१ खोलीधारकांना आधुनिक सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर मैदान, मनोरंजनासाठी विशेष व्यवस्था आणि प्रशासकीय इमारतही उभारण्यात येणार आहे. यासाठी आरेखन आणि आराखडा प्रसिद्ध वास्तुविशारद हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर करणार आहेत, असे रेल्वेतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी ‘डीआरपी’ने रेल्वेला एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. धारावी पुनर्विकासाच्या उत्पन्नातून येणारे २,८०० कोटी रुपये रेल्वेला टप्प्याटप्प्याने १७ वर्षांत देण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या निम्म्या जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२७.५७ एकर रेल्वे जमिनीवर ५००० घरांसह १५ एकर अतिक्रमित जागेचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत ‘डीआरपी’कडून राज्य सरकारकरिता पात्रतेसाठी माहिती एकत्र करून सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. सर्वेक्षणानंतर पात्र प्रकल्पबाधितांची माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, अदानी समूहाने 5,069 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक इक्विटी गुंतवणुकीसह धारावीचा पुनर्विकास करण्याची बोली जिंकली.
