Nashik ZP : बांधकाम विभागांच्या निष्क्रियतेमुळे वाढणार 56 कोटींचे दायीत्व
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून मंजूर केलेल्या कामांपैकी ८८ टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित अखर्चित ६५ कोटी परत करावे लागणार आहेत. या ६५ कोटींमधील बहुतांश म्हणजे ५६.४२ कोटी रुपये केवळ बांधकाम विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे परत जाणार आहेत. यामुळे बांधकाम विभागाच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या विभागांकडून कामांचे वाटप करणे, वेळेवर टेंडर न उघडणे, वेळेवर कार्यारंभ आदेश न देणे याबाबत कायम तक्रारी असतात. त्याचाच फटका कामे वेळेत न होण्यावर होत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. सध्या प्रशासक राजवट असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कामे वेळेत करून घेण्याबाबत या विभागांचा समन्वय साधला जात नसल्यामुळेच निधी अखर्चित राहत असल्याचेही समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणी पुरवठा, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत, जलसंधारण, कृषी, पशुसंवर्धन व बांधकाम या विभागांना त्यांच्याशी संबंधित योजनांना जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जातो. यात संबंधित विभागाच्या योजना व त्या विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या अंगणवाडी, वर्गखोल्या, पशु दवाखाना, ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशान भूमी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी उभारण्यासाठी तसेच दुरुस्तीसाठी निधी दिला जातो.
जिल्हा परिषदेच्या या विभागांना प्राप्त झालेल्या निधीतून बांधकामासंबंधी निधी असल्यास तो विभाग केवळ त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देतो. त्यानंतर त्या कामांचे टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे व ती कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागांची आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेत बांधकामचे तीन विभाग आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी बांधकामाशी संबंधित कामांना मंजुरी दिल्यानंतर ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागांची असली, तरी या विभागांना त्यांच्या स्वताच्या विभागांच्या अंतर्गत येत असलेले ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग उभारणे व त्यांची रस्ते दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी असते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या एकूण निधीच्या जवळपास ८० टक्के निधीतून बांधकाम व जलसंधारणची कामे केली जातात. या निधीतील कामे करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. यासाठी बांधकाम विभाग व संबंधित विभाग यांच्यात समन्वय घडवून ती कामे वेळेत मार्गी लावण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी तथा प्रशासकांची आहे. मात्र, याबाबत समन्वय बैठकांच्या माध्यमातून आढावा घेण्याचे प्रमाण तुरळक असल्यामुळे ही बांधकामे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटींच्या निधीपैकी ४८६ कोटी रुपये निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च झाला असला, तरी उर्वरित ६५ कोटींपैकी जवळपास ५६ कोटी रुपये बांधकामाशी संबंधित निधी असून उरलेला नऊ कोटी निधी हा ग्रामीण पाणी पुरवठा, जलसंधारण, कृषी विभागांशी संबंधित आहे. या विभागांनी मागील वर्षी माचपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर प्रक्रियाही राबवली होती. मात्र, त्यानंतर वर्षभरात कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत दिरंगाई झाली.
तसेच कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ती कामे सुरू झाली अथवा नाही, याबाबत काहीही पाठपुरावा झाला नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे एवढ्या मोठ्याप्रमाणात निधी अखर्चित राहिला आहे. या निधीतील अपूर्ण कामांसाठी आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला निधी वापरावा लागणार आहे. यामुळे त्या रकमेची नवीन कामे मंजूर करता येणार नसल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला त्याचा फटका बसणार आहे.