मुंबई (Mumbai): निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विकासाच्या घोषणांचा जो धडाका राज्य सरकारने लावला होता, त्याचा आता पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. सत्तेच्या साठमारीत राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचे तीनतेरा वाजले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागावरील हजारो कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर कमी होताना दिसत नाही. तब्बल साडेएकोणीस हजार कोटींची देयके थकल्याने राज्यातील विकासकामे ठप्प झाली असून, कंत्राटदार आणि मजुरांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने राज्याच्या आर्थिक क्षमतेचा कोणताही विचार न करता तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांची खैरात कंत्राटदारांवर केली. मूळ अर्थसंकल्प जेमतेम १८ हजार कोटींचा असताना, त्याच्या अडीच-तीन पट अधिक रकमेची कामे वाटप करण्याचा 'प्रताप' सरकारने केला. या उधळपट्टीचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.
अद्यापही कंत्राटदारांची सुमारे १९ हजार ५०२ कोटी रुपयांची बिले शासनाकडे प्रलंबित आहेत. जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात सरकारने २० हजार ७९९ कोटी रुपये कसेबसे अदा केले असले, तरी थकबाकीचा आकडा कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २९ हजार कोटींची थकबाकी समोर असताना तरतूद मात्र केवळ १२ हजार ७८५ कोटींची होती, यावरूनच नियोजनाचा अभाव स्पष्ट होतो.
सध्याची परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, १२ हजार ३४५ कोटी दिल्यानंतर आणि ५ हजार ५८५ कोटी देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही ११ हजार ११९ कोटींची तूट कायम आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी आता हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करण्याची किंवा केंद्र सरकारकडे व्याजमुक्त कर्ज मागण्याची तयारी अधिकारी करत आहेत. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच नाजूक असल्याने आणि केंद्राच्या कर्जमर्यादेमुळे हे मार्गही कठीण झाले आहेत.
वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तर स्पष्टच हात वर केले आहेत. पैशांअभावी आता नवीन रस्त्यांची एकही वीट रचली जाणार नाही, असे खुद्द वित्त विभागानेच कबूल केले आहे.
या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला बसला आहे. राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते, पूल आणि इमारतींच्या देखभालीसाठी असलेला निधी आता केवळ जुनी देणी फेडण्यातच खर्च होत आहे. त्यामुळे २०२५-२६ या आगामी वर्षात राज्यात एकही नवीन रस्ते प्रकल्प सुरू होणार नाही, ही बाब राज्याच्या अधोगतीकडे निर्देश करणारी आहे.
अर्थसंकल्पातील निम्मा निधी हा रस्ते विकासासाठी असतो, पण तो निधी आता केवळ थकबाकीच्या खड्ड्यात जात असल्याने राज्याचा विकास खुंटला आहे.
या सरकारी अनागोंदीचा सर्वाधिक फटका कंत्राटदार आणि त्या हातावर पोट असलेल्या मजुरांना बसला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारच्या या धोरणावर सडकून टीका केली आहे.
केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागच नव्हे, तर इतर विभागांनीही कंत्राटदारांचे पैसे थकवले आहेत. सध्या हातात नवीन कामे नाहीत आणि जुन्या कामांचे पैसे मिळत नाहीत, यामुळे संपूर्ण उद्योगच कोलमडून पडला आहे. राज्यात तीन लाखांहून अधिक नोंदणीकृत कंत्राटदार असून त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या दोन कोटींहून अधिक मजुरांच्या पोटावर पाय आला आहे. नवीन कामेच निघत नसल्याने या कोट्यवधी मजुरांवर बेरोजगारीची आणि उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रातून उमटत आहे.