मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत दिले.
विधानसभेत सदस्य अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.
या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले, त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे. राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील हे सुनिश्चित केले जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटीबद्ध आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
खार (पूर्व ) भागात रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करणार-
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सामान्य रहिवाशाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत शासन निर्णय घेत आहे. गोळीबार, खार (पूर्व ) भागात रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. शिवालिक वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने डिसेंबर 2030 पर्यंत योजनेतील उर्वरित 5281 सदनिकांचे काम पूर्ण करण्याचा स्तंभालेख (बार चार्ट) दिला आहे. त्यानुसार विकासाचे काम पुढील पाच वर्षात पूर्ण करून घेण्यात येईल. मुंबईतील खार (पूर्व) येथील पुनर्विकास प्रकल्पबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यावेळी चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला. बार चार्टनुसार काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अभय योजना, रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील भाड्याबाबत आणि बार चार्टप्रमाणे काम करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. खार (पूर्व) मधील झोपडपट्टीधारकांवर दाखल पोलीस गुन्हे कमी करण्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.