मुंबई (Mumbai) : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ना.) २.० ची अंमलबजावणी करणे व त्याअंतर्गत होणारी विविध कामे करण्यासाठी शहर पातळीवर सुमारे ४५० हून अधिक कंत्राटी 'शहर समन्वयक' नियुक्त करण्याचे निर्देश एका 'साध्या' पत्राद्वारे नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व नागरी संस्थांना दिले आहेत. या समन्वयकांना महिना ४५ हजार रुपये इतके घसघशीत मानधन दिले जाणार आहे. यापूर्वी ते ३० हजार रुपये इतके होते. आता ही तब्बल दीडपट वाढ कुणाच्या मागणीनुसार करण्यात आली, यामागील नेमके गौडबंगाल काय असा प्रश्न केला जात आहे. तसेच नागरी संस्थांना स्वनिधीतून हे मानधन भागवावे लागणार आहे. सरकार एक रुपया सुद्धा देणार नाही, अशा स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत १०० हून अधिक नागरी संस्था हे पैसे कुठून देणार, याचा शासन स्तरावर कुठेही विचार झालेला दिसून येत नाही.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायती या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येते. याकामी हे कंत्राटी शहर समन्वयक संस्थांना मदत करणार आहेत. या कंत्राटी शहर समन्वयकांची नियुक्ती ११ महिने कालावधीसाठी केली जाणार आहे. त्यांना महिना ४५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. हे मानधन नागरी संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी, हागणदारी मुक्त प्रोत्साहन अनुदान, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या बक्षीस रक्कमेतून, क्षमता बांधणी अनुदानातून अथवा स्थनिधीमधून द्यावे लागणार आहे. यापोटी शासनामार्फत कोणतेही अनुदान नागरी संस्थांना देण्यात येणार नाही, असे नगर विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नगरपरिषदा, पंचायतींमध्ये १ शहर समन्वयक व महानगरपालिकांना कमाल २ शहर समन्वयक नियुक्त करता येणार आहेत. तर विभागीय पातळीवर ५ समन्वयक नियुक्त केले जाणार आहेत. विभागीय समन्वयकांना महिना ७५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनाही इतके वेतन मिळत नाही. नागरी संस्था आणि विभागीय पातळीवर मिळून सुमारे ४५० समन्वयकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्यात महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींची एकत्रित संख्या सुमारे ४०० हून अधिक आहे. त्यापैकी किमान १०० नागरी संस्था अशा आहेत, ज्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचार्यांना ३० हजारापर्यंत वेतन मिळते. हे कर्मचारी किमान १० ते १२ तास काम करतात.
नागरी संस्थांना ११ महिन्यापोटी समन्वयकांचे ५ लाख रुपये मानधन द्यावे लागणार आहे. छोट्या नगर परिषदा, नगर पंचायतींचे उत्पन्न कमी आहे, त्यांचा न.पा.निधी अत्यंत तुटपुंजा असतो, त्यातून त्यांना नियमित खर्च भागवताना सुद्धा नाकीनऊ येतात. विक्रमगड, मोखाडा यांसारख्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नगर परिषदा, पंचायतींची संख्या राज्यात १०० हून अधिक आहे. अशा संस्थांनी इतके मानधन कुठून द्यायचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, नगर विकास विभागातील कक्ष अधिकारी यांच्या सहीने सुमारे ४५० कंत्राटी समन्वयकांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यात आली आहे. या मोठ्या निर्णयाला शासन स्तरावर वरिष्ठ पातळीवर मान्यता घेण्यात आली आहे किंवा नाही, याबाबतीत कुठेही स्पष्टता दिसून येत नाही. तसेच यापूर्वी या शहर समन्वयकांना महिना ३० हजार रुपये इतके मानधन दिले जात होते. आता त्यात तब्बल ५० टक्क्यांची वाढ करुन ३० हजारांवरुन ते ४५ हजार इतके करण्यात आले आहे. मानधनातील ही मोठी वाढ कुणाच्या मागणीनुसार करण्यात आली, यामागील गौडबंगाल काय आहे असाही प्रश्न केला जात आहे. मानधनात ही मोठी वाढ करुन घेण्यामागे विशिष्ट यंत्रणा काम करीत असावी असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे.
