मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने पुण्याच्या हद्दीलगतची २३ गावे २०२१ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या गावांसाठी १२०० कोटींचा अंतिम विकास आराखडा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत तयार करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाली आहेत. पायाभूत सुविधा व नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी या गावांचा महानगरपालिकेत समावेश केला आहे. या 34 गावांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सुनील टिंगरे यांनी पुणे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांच्या पायाभूत सोयी सुविधांच्या गैरसोयीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शिंदे म्हणाले की, पुणे महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांपैकी 11 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात येत आहे. तसेच 23 गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत तयार करण्यात येत आहे. 1200 कोटींचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या गावांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन योजना व इतर सर्व योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या गावांना सर्व मूलभूत सोयी देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिकेत आहे. लोकसंख्येचा विचार करून नगरसेवकांची संख्या ठरवण्यात येते. फेररचनेमध्ये नगरसेवकांच्या संख्येबाबत सर्वंकष विचार करण्यात येईल असेही शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य संजय जगताप, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.
PMRDA बांधकामांमधील अनियमितता तपासण्यासाठी समिती -
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासक बांधकामांचे नियम धाब्यावर बसवून काम करीत आहे अशा तक्रारी येत आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य सुनिल शेळके यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत होत असलेल्या अनियमित कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 2015 मध्ये झाली. प्राधिकरणामार्फत विकासकांना बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येते, मात्र या कामात अनियमितता असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ही अनियमितता तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल घेण्यात येईल.
