मुंबई (Mumbai) : शेजारच्या गुजरातमध्ये प्रति किलोमीटर २२-२४ रुपये दराने वातानुकूलित गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या जात असताना महाराष्ट्रात मात्र ३४-३५ रुपये इतक्या चढ्या दराने बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाच्या अंगलट आला आहे. ठेकेदारांवर तब्बल दोन हजार कोटींची दौलतजादा करणाऱ्या या टेंडरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्थगिती दिली आहे. तसेच परिवहन विभागाच्या अप्पर सचिवांमार्फत टेंडरच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचे समजते.
महामंडळाने निवडणुकीच्या तोंडावर १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक समूहात किमान ४००-४५० याप्रमाणे सात वर्षांसाठी १३१० गाडया भाडेत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लि., मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. आणि मे. ट्रॅव्हल टाइम प्रा. लि. या तीन कंपन्यांना तीन समूहांत बस पुरवण्याचे इरादापत्र देण्यात आले होते. मात्र यात मोठा घोटाळा झाला असून या निर्णयामुळे सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांनी टेंडर प्रक्रियेला स्थगित देत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटपापूर्वी फडणवीस यांच्याकडेच सर्व विभागांचा कार्यभार होता. त्याच काळात सरकारला अंधारात ठेवून सबंधित कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या या कारभाराबाबत नवनियुक्त परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शेजारच्या गुजरात राज्याने अशीच टेंडर प्रक्रिया राबवून प्रति किलोमीटर २२-२४ रुपये दराने वातानुकूलित गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत.
महामंडळात २०२२मध्ये डिझेलसह ४४ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने ५०० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या. यावेळी ठेकेदारांनी टेंडरमध्ये डिझेल खर्च वगळून ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलोमीटर दर दाखविला होता. तडजोडीअंती डिझेल खर्च वगळून ३४.३० रुपये आणि ३५.४० रुपये दराने कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आले. डिझेलचा खर्च प्रति किमी सुमारे २० ते २२ रुपये असल्याने हा भार महामंडळावर पडला असता. त्यामुळे मागील टेंडरच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर सुमारे १२ रुपये अधिक खर्च महामंडळाला होणार होता. हे टेंडर सात वर्षांसाठी असल्यामुळे सुमारे २ हजार कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला बसला असता.