मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) दोन प्रमुख पायाभूत सुविधा विकास कामांसाठी पीएनसी-अक्ष्य जेव्हीला १,९०९ कोटी रुपयांचे काम देण्याचा सिडकोचा (CIDCO) निर्णय आणि अशोक-अक्ष्य जेव्हीच्या १,५६८ कोटी रुपयांच्या कामासाठी आर्थिक बोलीला दिलेली मान्यता उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
तसेच ठाकूर-एव्हरास्कॉन जॉइंट व्हेंचरने (जेव्ही) सादर केलेल्या ३,४७७ कोटी रुपयांचे टेंडर अपात्र ठरवण्याचा सिडकोचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी संबंधित कंत्राटे देण्याचा पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत.
सिडकोने २३ जुलै २०२४ रोजी अनुक्रमे १,५६८.८६ कोटी आणि १,९०९ कोटी रुपयांच्या दोन्ही पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. ठाकूर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अझरबैजानमध्ये स्थापन झालेली एव्हरास्कॉन (ओजेएससी युरो एशियन कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) यांनी संयुक्तपणे टेंडर भरले होते. पीएनसी अक्ष्य आणि अशोक-अक्ष्य तसेच इतर कंपन्यांसह तांत्रिक आणि आर्थिक टेंडर भरले.
पीएनसी-अक्ष्य जेव्ही आणि अशोक-अक्ष्य जेव्हीने २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोला स्वतंत्र पत्रे पाठवली होती. त्यात ठाकूर-एव्हरास्कॉनने सादर केलेल्या टेंडरवर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर, ठाकूर-एव्हरास्कॉनने देखील २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोला एक पत्र पाठवले होते. त्यात त्यांच्या दोन प्रतिस्पर्धी संयुक्त उपक्रमांनी सादर केलेल्या तांत्रिक टेंडरमधील त्रुटीं अधोरेखीत करण्यात आल्या होत्या.
तथापि, आक्षेपांवर स्पष्टीकरण सादर करूनही, ठाकूर-एव्हरास्कॉन जेव्हीच्या तांत्रिक बोली ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सिडको टेंडर समितीने एकात्मिक करार, अनिवार्य पात्रता कागदपत्रे, आवश्यक कामाचा अनुभव प्रमाणपत्रे आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोंदणी आदी कारणे पुढे करून नाकारल्या.
सिडकोने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर ठाकूर-एव्हरास्कॉनने मुद्देसूद स्पष्टीकरणे दिली असली तरी, ती दुर्लक्षित करण्यात आली आणि ९ ऑक्टोबर रोजी बोली उघडण्यात आल्या, असा दावा याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी याचिकेत केला होता. तसेच, त्याविरोधात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने त्यावेळी, कंत्राट देण्याचा अंतिम निर्णय हा याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही, सिडकोने १५ ऑक्टोबर रोजी पीएनसी-अक्ष्य जेव्हीला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले व त्याबाबतचा कार्यादेश काढला, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
ठाकूर-एव्हरास्कॉनने पीएनसी-अक्ष्य संयुक्त उपक्रमातील भागीदार पीएनसीविरुद्ध मागील टेंडर संदर्भात एकात्मिक करारात अनियमितता केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता, त्याचा पीएनसी-अक्ष्यच्या योग्यतेचा निर्णय घेताना सिडकोने विचार केला नाही, असे न्यायालयाने सिडकोचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले.
सिडकोने राबवलेली निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, वाजवी किंवा पारदर्शक म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ठाकूर-एव्हरास्कॉन, पीएनसी-अक्ष्य आणि अशोक-अक्ष्य तसेच इतर पात्र बोलीदारांच्या आर्थिक बोलींचा विचार करण्याचे आणि संबंधित कंत्राटे देण्याचा पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले.
ठाकूर-एव्ह्रास्कॉन संयुक्त उपक्रमाविरुद्धच्या आक्षेपांवर कारवाई करण्यात आली. परंतु इतर बोलीदारांविरुद्धच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, त्यामुळे, सिडकोने बोलींचे मूल्यांकन करताना अवलंबलेली प्रक्रिया अन्याय्य आणि भेदभावपूर्ण होती, सिडकोची कृती कायदेशीरदृष्ट्याही चुकीची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
ठाकूर-एव्हरास्कॉनने टेंडर अटींची वैधता पूर्ण केली नाही. सिडकोने संयुक्त उपक्रम आणि इतर बोलीदारांना त्यांच्या बोली स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली. तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या टेंडर या प्रामुख्याने परदेशी कामाच्या अनुभवावर अवलंबून होत्या. त्या टेंडरमध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार नव्हत्या, त्यामुळे, ठाकूर-एव्हरास्कॉनच्या बाजूने टेंडर अटी शिथिल करता आल्या नाहीत, असा युक्तिवाद सिडकोच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला.