मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगरपालिकेतर्फे (BMC) मिठी नदी स्वच्छतेसाठी काढल्या गेलेल्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेवरील आरोपांवर मुंबई महानगरपालिकेने माध्यमांना दिलेले स्पष्टीकरण हे या टेंडर प्रक्रियेत घोळ झाल्याची मान्यता असून या टेंडर प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा पुनरुच्चार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
मिठी नदी स्वच्छतेसाठी काढल्या गेलेल्या निविदेत पंप उत्पादक कंपनीची निविदेमध्ये उलाढाल ५० कोटी निर्धारित केली होती. पण बोली पूर्व बैठकीनंतर मनमानी पद्धतीने बदल करण्यात येऊन ही उलाढाल २१० कोटी करण्यात आली. पंप उत्पादक कंपनीचा केवळ कंत्राटदार कंपनीला पंप पुरवणे इतका संबंध असताना हे बदल जाणीवपूर्वक स्पर्धा टाळण्यासाठी करण्यात आले.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निविदा प्रकाशित केल्यानंतर त्यातील पात्रता निकष कठोर करु नयेत. जेणेकरून स्पर्धा कमी होऊ नये असे स्पष्ट निकष असल्याने या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप पुराव्यानिशी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून सचिन सावंत यांनी केला होता.
त्यावर निविदेतील पंप पुरवठ्याचा भाग हा ७०० कोटींचा असल्याने आम्ही पंपाच्या दर्जाचे निकष देऊ शकत नसल्याने या किमतीच्या ३० टक्के इतकी पंप उत्पादक कंपनीची उलाढाल असावी असे वाटल्याने आम्ही हे बदल चांगल्या हेतूने केले आले आहेत असे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना आपले नाव प्रकाशित होऊ नये या अटीवर सांगितले आहे.
महानगरपालिकेच्या या स्पष्टीकरणाला संपूर्णपणे नाकारून सचिन सावंत यांनी महापालिकेचे पुन्हा वाभाडे काढले. ते म्हणाले की ही निविदा प्रकाशित होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. प्रथम ही २०२३ साली मार्च महिन्यात काढली गेली होती. नंतर ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुन्हा काढण्यात आली. ती ही रद्द केल्याने आता २०२५ च्या सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा ती आणली गेली आहे.
या तीनही निविदांमध्ये पंप उत्पादक कंपनीची उलाढालीचा निकष हा ५० कोटीच होता. मग गेली तीन वर्षे महापालिकेचा हेतू वाईट होता का? तुमचा अभियांत्रिकी विभाग, सल्लागार आतापर्यंत झोपले होते का? या अगोदर निविदांमधील कामाची किंमत मोठी होती मग ५० कोटी उलाढाल ठरवताना ३०% ची मर्यादा का आठवली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सावंत यांनी केली आहे.
या अगोदर केवळ चार पंप उत्पादक पात्र ठरत होते, निविदेतील बदलानंतर किती व कोणते पंप उत्पादक पात्र ठरु शकतात हे जाहीर करा, असे आव्हान सावंत यांनी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहे. एका भाजपा मित्र उद्योजकाला हे कंत्राट देण्यासाठी हे कुकर्म केले जात आहे व त्याची चावी निविदेतील ही अट आहे असे सावंत म्हणाले. ही निविदा तात्काळ रद्द केली जावी व महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.