नाशिक (Nashik) : राज्य शासनाच्या बहुप्रतीक्षित नव्या सर्वंकष वाळू धोरणानुसार (New Sand Policy) वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद होणार असून, नागरिकांना सरकारी डेपोवरून वाळू उपलब्ध होणार आहे. मात्र, सरकारचे हे धोरण म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात ६०० रुपये प्रतिब्रास म्हणजे (१३३ रुपये प्रति मेट्रिक टन) हा वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे वाळू विक्रीतून शासनाला स्वामित्वधनातून व वाळूविक्रीतून मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या उलट वाळू उत्खनन, डेपोनिर्मितीसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या ठेकेदारालाच शासनाच्या तिजोरीतून पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाचे वाळू संदर्भातील हे नवे धोरण म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरणार असल्याच्या चर्चा आहेत.
राज्य सरकारने वाळू लिलावात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने २०१८ मध्ये नियम तयार केले. मात्र, त्यात वर्षभरात म्हणजे २०१९ मध्ये बदलांची अधिसूचना निघाली. सुधारित अधिसूचनेमध्ये वाळू उपशाच्या परवानगीसाठी जिल्हा संनियंत्रण समितीला अधिकार देण्यात आले. पर्यावरणीय परवानगीनंतरच वाळू उपसा परवाने, परवानाधारकांना उपशाच्या ठिकाणी सर्वकाळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, नवीन नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे सरकारनेच नवीन धोरण जाहीर केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यानुसार महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी राज्यात नवे वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असून, नागरिकांना सरकारी आगारातून वाळू उपलब्ध होणार आहे. वाळू वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर किंवा सहा टायर टिपरचा वापर करण्यात यावा, असे म्हटले आहे.
या नव्या धोरणानुसार ६०० रुपये प्रतिब्रास वाळूची विक्री केली जाणार आहे. शिवाय परवान्यासाठी प्रतिब्रास १७ रुपये व १० टक्के विकास निधी असा ६७७ रुपये प्रतिब्रासने वाळूची विक्री होणार आहे. यात स्वामित्वधनाची ६०० रुपये प्रतिब्रास ही रक्कम माफ करण्यात आल्याने आता ७७ रुपये प्रतिब्रास व वाहतुकीचा खर्च देऊन स्वस्तात वाळू उपलब्ध होणार आहे.
या नव्या धोरणानुसार नागरिकांना घरपोच वाळू स्वस्तात मिळणार असली तरी शासनाला यातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. शिवाय या सर्व प्रक्रियेसाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या ठेकेदारालाही दर महिन्याला विक्री होणाऱ्या वाळूतून ९० टक्के रक्कम तत्काळ द्यायची आहे.
शासनाने एकीकडे प्रतिब्रास ६०० रुपये ही स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदाराला पैसे कोणत्या लेखाशीर्षातून द्यायचे, असा प्रश्‍न संबंधित अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
खनिकर्म महामंडळाचीच असमर्थता
राज्य शासनाने वाळूसंदर्भात नवे धोरण ठरवण्यापूर्वी नागपूर येथील खनिकर्म महामंडळास विचारला केली होती. त्यावेळी त्यांनी धोरण ठरवण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. सरकारच्या महसूल व वने या विभागाने नवीन वाळू धोरणाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करताना प्रस्तावनेत खनिकर्म महामंडळाने दर्शवलेल्या असमर्थतेचा उल्लेख केला होता.
याबाबतचा उल्लेख खनिकर्म महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना खटकल्यानंतर त्यांनी महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव शिवाजी चौरे यांच्याकडेच याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते आहे. त्यामुळे शासनाने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० एप्रिलला शासन शुद्धीपत्रक काढत खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांनी असमर्थता दर्शवली आहे, हे वाक्य वगळण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व प्रकारावरून शासनाचे हे नवे वाळू धोरण खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांनाच आवडलेले नसावे, असे दिसत आहे.
