मुंबई (Mumbai) : गर्भवती-बाळंतिणींसह अपघातग्रस्तांचा आधार ठरलेल्या सरकारी रुग्णवाहिकेतून (Dail 108 Ambulance) वारेमाप पैसा कमविण्याची शक्कल शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने लढवली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘बदली’चा धाक दाखवून रुग्णवाहिकेचे साडेतीन-चार हजार कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) तब्बल ८ हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचेही उघड-उघड दिसते आहे. सरकारमधील काही नेत्यांचे बाराही महिने खिसे गरम ठेवणाऱ्या आणि परदेशवाऱ्या घडविणाऱ्या एका ठेकेदाराला हे काम देण्याचा आटापिटा अख्ख्या सरकारनेच केला आहे.
सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी २१ दिवसांचा अवधी अपेक्षित असतानाही केवळ सात दिवसांतच टेंडर उघडण्याचे 'धाडस'ही दाखवले आहे. वाईट म्हणजे, एवढ्या रकमेच्या टेंडरच्या प्रक्रियेची ई-फायल करण्याऐवजी गवगवा झालाच; तर फायलीत खाडाखोड करण्याच्या हेतूने ‘हार्ड' फाइल तयार केली आहे. परिणामी, गरीब रुग्णांच्या योजनेच्या या टेंडरमध्येही ८ ते १० हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची भीती आहे. (Ambulance Tender Scam News)
राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्यातर्गंत संबंध राज्यातील शहरांसह दुर्गम भागांतील रुग्णांना मोफत वाहतूक सेवा पुरविली जाते. त्यासाठी आरोग्य खात्याच्या या योजनेसाठी वेगवेगळ्या रुग्णवाहिकांची सेवा पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात येते. त्यानुसार सध्याच्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी ३३ कोटी रुपये देऊन ही सेवा देण्यात आली. या ठेकेदाराची मुदत या महिन्यात म्हणजे जानेवारी २०२४ मध्ये संपत आहे.
हे हेरूनच रुग्णवाहिकेच्या नव्या टेंडरमधून अमाप पैसा मिळवून देण्याची हमी दिलेल्या आणि गेली वर्षभर टेंडर घेण्याचा सपाटा लावलेल्या ठेकेदाराने रुग्णवाहिका योजनेच्या टेंडरमधून ५५ टक्के नफा देण्याचा हिशेब एका नेत्यापुढे मांडला. या टेंडरमधून दोन-सव्वादोन हजार कोटी रुपये मिळण्याची खात्री पटताच नेत्याच्या यंत्रणेने जुन्या ठेकेदाराला बाजूला करीत, नवे टेंडर काढण्यापासून, ते दुप्पटीने फुगवून, त्याच्या अटी-शर्ती एकहाती तयार केल्या. टेंडरमध्ये एक शब्दही इकडे-तिकडे होणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीदही थेट आरोग्य खात्याच्या आयुक्तांना दिली.
या टेंडरबाबत सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासोबत सपंर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही. अर्थात, या टेंडरवर माध्यमांपुढे कोणी अवाक्षरही न बोलायची भूमिका आरोग्य खात्याने घेतली आहे.
नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी?
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे १ हजार ७५६ रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात १ हजार २२५ मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), २५५ ॲडव्हान्स लाइफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका, १६६ दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांचाही त्यात समावेश असेल. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी ३३ कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी ७४ कोटी २९ लाख रूपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे ८ हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियम वाऱ्यावर
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडरसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविणयासाठी टेंडर किमान २१ दिवसांचे हवे. त्यामुळे ठेकेदारांना सहभागी होता येऊ शकते. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर ७ दिवसांचे काढले.
यानुसार ४ जानेवारीला काढलेल्या टेंडरची मुदत १६ जानेवारीला संपणार आहे. यात दोन सरकारी सुट्या आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढली आहे. जुने नियम हटविण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येही बदल केला आहे.
टेंडरमधील गोंधळ
- मंत्रिमंडळ बैठकीत (२ जुलै) टेंडर काढण्याचा निर्णय
- टेंडर काढण्याचा अध्यादेश - ४ ऑगस्ट २०२३
- पहिले टेंडर - सप्टेंबर २०२३
- पहिल्या टेंडरचा कालावधी - २१ दिवस
- पहिले टेंडर रद्द, याच टेंडरवर दुसरे टेंडर - ४ जानेवारी २०२४
- दुसऱ्या टेंडरचा कालवधी - ७ दिवस
- या टप्प्यांत प्री-बिड मीटिंग घेतलेली नाही
