औरंगाबाद (Aurangabad) : मागील चार वर्षांत जायकवाडी धरण ओथंबून वाहिले, पण वार्षिक साडेचार हजार रुपये पाणीपट्टी भरूनही औरंगाबादकरांच्या नशीबी पाणी टंचाई पाचवीलाच पुजलेली आहे. उन्हाळा असो की पावसाळा औरंगाबादकरांना आठ - आठ दिवस पाण्याची वाट पाहावी लागते. ही दुर्देवी परिस्थिती बदलावी यासाठी येत्या सहा महिन्यांत शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख ठेवण्याकरिता विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी कृती समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी शुक्रवारी (ता. २२) दिले.
समितीचे अध्यक्ष केंद्रेकर यांची मुदत सहा महिन्यांची असेल. जनहित याचिकेतील शासकीय कार्यालयाचे प्रमुख आणि न्यायालयाचे मित्र ॲड. सचिन देशमुख हे समितीचे सदस्य असतील. समितीची पहिली बैठक २९ जुलै रोजी घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या समितीने दर १५ दिवसांनी बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वात येणाऱ्या तांत्रिक व इतर बाबींवर आपसात चर्चा करून मार्ग काढावा. या बैठकीचा अहवाल तिसऱ्या दिवशी खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
औरंगाबाद शहरासाठी अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजना अत्यंत अपुरी पडत असल्यामुळे महापालिकातर्फे शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी १६८०.५० कोटी रकमेस तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर शहर पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर टाकण्यात आली. प्राधिकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या हैद्राबादच्या मे. जी.व्ही.पी.आर. इंजिनिअर्स लि. कंपनीला ४ फेब्रुवारी २०२१ कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता.
सदर योजना ही कंपनीने ३६ महिन्यांत पूर्ण केल्यानंतर पुढील १६ महिने देखभाल दुरूस्तीचा काळ ठरलेला होता. मात्र निम्मा कालावधी उलटून कंपनीने अद्याप १० टक्के देखील काम पूर्ण केले नाही. याचा संपूर्ण लेखाजोगा काढत 'टेंडरनामा'ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावर आता विविध तांत्रिक अडचणी पुढे करत कासवगतीने सुरू असणाऱ्या या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे 'टेंडरनामा'ने शहरात बेकायदा रस्ते खोदणाऱ्या सीएनजीच्या कारभारावर देखील ताशेरे ओढले होते. त्याची दखल घेत गॅस पाईपलाईन टाकताना बेकायदा नळ जोडण्या तोडून प्रकल्पात अडचणी निर्माण करणाऱ्या सीएनजीच्या पुरवठादारास देखील प्रतिवादी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
औरंगाबादेतील पाणी प्रश्नावर 'टेंडरनामा'ने सातत्याने कोरडे ओढले. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वृत्तमालिकेची दखल घेत औरंगाबादच्या पाणीप्रश्नावर चांगले लक्ष घातले होते. त्यांच्या आदेशाने पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीवकुमार यांनी देखील थेट औरंगाबादेत येऊन आढावा बैठक घेतली होती. त्यानंतर माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी व आहे 'त्या' जुन्या प्रकल्पातील शहरात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. शहरातील पाणीपट्टी साडेचार हजारावरून दोन हजार करण्यात आली. त्यांच्या प्रयत्नाने गळत्या थांबविणे, हर्सुल धरणाचा जलसाठा वाढविणे, विद्युतपंप बदलणे आता नहर ये अंबरीतून १ एमएलडी पाणी मिळवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. सद्यःस्थितीत शहरात चार दिवसांड पाणी मिळत आहे.
