मुंबई (Mumbai) : औरंगाबाद महापालिकेने राबविलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या वादग्रस्त टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी अलीकडे एका बैठकीत तत्कालीन आयुक्त व विद्यमान जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी लग्नच झाले नाही आणि आपण अपत्याविषयी चर्चा करत आहोत, अशी टिप्पण्णी केली. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांचे हे वक्तव्य म्हणजे, "गिरे तो भी टांग ऊपर" अशा स्वरूपाचे असल्याची टीका होत आहे.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात टेंडरनामाने "ठग्ज ऑफ औरंगाबाद" या टॅगखाली पीएम आवास योजनेतील घोटाळा सविस्तरपणे उजेडात आणला आहे. हा टेंडर घोटाळा नुकताच जिल्हा दिशा नियोजन समितीच्या बैठकीत सुद्धा गाजला. महापालिकेने राबविलेल्या टेंडरचा घोटाळा म्हणजे `हुंडा घेतला पण लग्नच झाले नाही`, असा असल्याचे सांगत समितीचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी प्रशासनाला सुनावले. महापालिकेने ज्या प्रकारे टेंडर काढले आहे, त्यापद्धतीने देशात कुठेही योजना राबविण्यात आलेली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
स्मार्ट सिटी कार्यालयात केंद्र व राज्य सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी दिशा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत दानवे यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. घरकुल टेंडर घोटाळ्याचे वर्णन दानवे यांनी आपल्या अस्सल ग्रामीण ढंगात केले, ते ऐकून अधिकारी तर चक्रावूनच गेले. आवास योजनेला २०१६ मध्ये सुरवात झाली, पण अद्याप महापालिकेने एकही घर बांधलेले नाही, अशी खंत रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केली. ४० हजार घरांचा डीपीआर कोणत्या आधारावर केला? एकीकडे लाभार्थी ठरविण्यासाठी जाहिरात काढता, दुसरीकडे घरांची संख्या आधीच कशी ठरवता? असा प्रश्न दानवे यांनी केला. महापालिकेला राज्य सरकारने १२६ हेक्टर जागा दिली, पण यातील ९० हेक्टर जागा निरुपयोगी असताना टेंडर प्रक्रिया का राबविली? असा सवाल आमदार बागडे यांनी केला. ३६ हेक्टर जागेवरच घरे विकसित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. टेंडर घोटाळ्याची ईडी मार्फत चौकशी केली जात आहे. या चौकशीचे पुढे काय झाले? असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी विचारला. त्यावर महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी या प्रकरणात ठेकेदारावर गुन्हा दाखला झाला आहे, त्यात अधिकाऱ्यांचा समावेश नाही, असे स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी लग्नच झाले नाही, आणि आपण अपत्याविषयी चर्चा करत आहोत, अशी टिप्पण्णी केली. त्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे "गिरे तो भी टांग ऊपर" अशा स्वरूपाचे आहे. कारण राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या गैरकारभाराबद्दल औरंगाबाद महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या योजनेत सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कायदे व नियमांची अक्षरश: वासलात लावली. महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बेकायदेशीर टेंडर प्रक्रिया राबवली असा ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला आहे. पाण्डेय यांच्या वक्तव्यावर कोटी करत रावसाहेब दानवे यांनी `हुंडा दिला, पण लग्नच झाले नाही`, अशी स्थिती असल्याचा टोला लगावला.
दरम्यान, बैठकीत घरांच्या किमती किती राहणार? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. म्हाडाच्या घराच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमत असेल तर घरे कोण घेणार ? म्हाडाच्या घरांना देखील ग्राहक मिळत नाही, तर आवास योजनेसाठी लाभार्थी कसे मिळतील? यासह अनेक प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केले. रावसाहेब दानवे यांनी योजनेचे पैसे बोगस लाभार्थींच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत, मला बोलायला भाग पाडू नका, माझ्याकडे पुरावे आहेत, असा दावा केला. त्यावर अधिकारी शांत झाले. बैठकीला मंत्री अतुल सावे, खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार हरिभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, प्रदीप जैस्वाल उपस्थित होते.
