चंद्रपूर (Chandrapur) : 360 पदांची नोकरी भरतीप्रक्रिया राबविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने निवड केलेली एजन्सीच वादग्रस्त आहे. सर्वसाधारणपणे नोकरभरतीची प्रक्रीया राबविणाऱ्या एजन्सीचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असावे, असा नियम आहे. परंतु बॅंकेने सर्वात कमी दरपत्रक म्हणून पसंती दिलेली 'जेएसआर एक्झामिनेशन सर्व्हीस लिमिटेड' ही एजन्सी दिल्लीलगतच्या नोएडाची आहे. विशेष म्हणजे सहकार सचिवांकडे या एजन्सीचे नाव पाठविताना त्याचा पत्ता आणि ठिकाण लपविण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील नोकरभरती प्रक्रियेत हिच एजन्सी होती. या भरतीप्रक्रियेत घोळ झाल्याच्या तक्रारीनंतर या एजन्सीची आता चौकशी सुरू आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील 360 पदांच्या नोकरभरतीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. बॅंकेने या स्थगितीला न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने 3 मार्च 2023 रोजी स्थगितीचा आदेश रद्द केला. दुसऱ्याच दिवशी बॅंकेच्या संचालक मंडळाची सभा झाली. तिसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी एजन्सीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. सहा एजन्सीचे प्रस्ताव आले. त्यात चेन्नई, कोलकत्ता आणि नवी दिल्ली येथील प्रत्येकी एका एजन्सीचा समावेश होता. मात्र, भरतीसाठी कासावीस झालेल्या संचालक मंडळाला सहकार विभागाने दणका दिला. 6 मार्च 2023 बॅंकेला सहकार विभागाकडून एक पत्र आले. त्यात सहकार आयुक्तांच्या स्तरावर पात्र संस्थांची तालिका तयार होईपर्यंत बॅंक स्तरावर ऑनलाईन भरतीप्रक्रियेसाठी संस्था निवडीची कारवाई करु नये, असे बजाविण्यात आले. दरम्यान सहकार सचिवांकडे बॅंकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी 29 मार्च 2023 रोजी एक पत्र पाठविले. त्यात नोकरी भरतीसाठी प्राप्त एजंसींची नावे पाठविली. या संस्था काळ्यात यादीत आहे काय, याची माहिती मागितली. मात्र जेएसआर नेमकी कुठली आहे, याचा उल्लेख जाणीवपू्र्क टाळला, असा काही संचालकांचा आरोप आहे.
यांसदर्भात बॅंकेचे माजी मुख्याधिकारी अर्जुनकर यांनी तक्रार केली आहे. दरम्यान 20 मे 2023 रोजी नोकरभरतीसाठी आलेल्या एजन्सीचे प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आले. यावेळीसुद्धा तीन एजन्सीचे ठिकाण व पत्ता लपविण्यात आला. सर्वात कमी दरपत्रक असल्यामुळे जेएसआर या एजंन्सीची निवड करण्यात आली. संचालक मंडळ सभेपुढे टेंडरधारकांना न बोलविताच टेंडर उघडले. दुसरीकडे सहकार खात्याशी वारंवार संपर्क करुन सुद्धा त्यांनी नेमलेल्या एजन्सीच दाद देत नाही. त्यामुळे जेएसआरकडूनच नोकर भरतीची परवनागी देण्यात यावी, यासाठी बॅंकेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बॅंकेला पुन्हा या एजन्सींशी संपर्क साधण्यास सांगितले. बॅंकेला या संस्थांचा खर्च परवडत नसेल तर प्रतिव्यक्ती प्रमाणे दर मागावे, असे सुचविले आहे.
सध्या एजन्सीचे नियुक्तीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. विशेष म्हणजे यवतमाळ नोकर भरती प्रक्रीयेत जेएसआर कंपनी व चंद्रपूर जिल्हा बँकेकडे प्राप्त 6 निविदेतील महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर टेकनॉलॉजि अमरावती या एजेन्सी होत्या. या भरती प्रक्रीयेत घोळ झाल्याची लेखी तक्रार राष्ट्रवादीच्या एका माजी आमदाराने केली. त्यांच्या तक्रारीनंतर अप्पर आयुक्त विशेष निबंधक ,सहकारी संस्था, पूणे यांनी विभागीय सहनिबंधक, अमरावती यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. ज्या संस्थेचे मुख्यालय महाराष्ट्रा बाहेर, जी संस्था एका नोकर भरती प्रकरणात वादग्रस्त आहे, अशाच संस्थेसाठी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंके आग्रही का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. सहकार आयुक्तांनी बँकेला दिलेल्या 17 फेब्रुवारी 2022 च्या नोकर भरती परवानगी पत्रातील अटी शर्तीचे पालन होत आहे काय, यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष संतोष रावत यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला. प्रतिक्रीया घेण्यासाठी त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर प्रश्नावली पाठविली. परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
नोकर भरती वादग्रस्तच
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षांतील लेखापरिक्षाच्या आधारे सहकारी कायद्याचे कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरु आहे. यात 3.97 कोटींची वसुलीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळ आणि काही अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. यापूर्वी 2013 च्या नोकर भरतीमध्ये रेकार्डशी छेडछाड आणि गुणपत्रिका बदलविल्याचे समोर आल्याने लाचलुचपत खात्यानेच तत्कालीन अध्यक्ष, काही संचालक आणि अधिकारी यांचेवर 2017 ला गुन्हे दाखल केले आहे. मार्च 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यानंतर अनुकंपा तत्वावरील नोकर भरतीचा घोळ समोर आला. बॅंकेचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांना तुरुंगात जावे लागले. आता नोकर भरतीला परवानी मिळाली आहे. संचालक मंडळातील सदस्य तेच आहेत. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील नोकर भरती प्रकरणात प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने 'जेएसआर एक्झामिनेशन सर्व्हीस लिमीटेड, नोएडा आणि महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर टेकनॉलॉजि, अमरावती या दोन्ही एजंन्सीची चौकशी सुरु आहे. कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असल्याची माहिती यवतमाळ चे जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
