मुंबई (Mumbai) : एकामागून एक स्थगिती आदेश काढणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक झटका दिला आहे. गेल्या सव्वा वर्षात म्हणजेच, १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर, पण टेंडर न निघालेल्या सर्व कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
या कामांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजनेच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मंत्रालयातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मंत्रालयीन विभागांना एक आदेश जारी केला आहे. या कामांना स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तत्काळ सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयार्थ सादर करावेत, असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आदेशामुळे बहुतेक सर्वच विभागांच्या १५ महिन्यांमधील मंजूर, पण टेंडर न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे. त्यात नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा, ओबीसी कल्याण, शालेय शिक्षण आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकार ३१ महिने अस्तित्वात होते. त्यातील जवळपास निम्म्या कार्यकाळातील मंजूर, पण टेंडर न काढलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा दणका नवीन सरकारने दिला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते.
कामे मंजूर करण्यात आली म्हणजे त्यासाठीचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती. आता स्थगितीची भूमिका नवीन सरकारने घेतल्याने यातील काही कामे रद्द केली जातील आणि त्यात प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील आमदारांच्या मतदारसंघांचा समावेश असेल अशी शक्यता आहे.
