मुंबई (Mumbai) : मुंबई, आयआयटीने विकसित केलेल्या एन-ट्रीट टेक्नॉलॉजीमुळे मुंबई शहराच्या नाल्यांतील दूषित पाण्यावर नाल्यामध्येच प्रक्रिया करता येणार आहे. त्यामुळे समुद्रात किंवा नदीमध्ये दूषित पाणी जाणार नाही. या प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिका 82 कोटींचा खर्च करणार आहे. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया सध्या सुरु करण्यात आली आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये अंधेरी, गोरेगाव, कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर या भागांमधील एकूण 25 नाल्यांचा समावेश आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येईल.
एन-ट्रीट टेक्नॉलॉजीमध्ये सात टप्प्यांची प्रक्रिया असेल. वेगवेगळ्या स्क्रीन, गेट, स्लिट ट्रॅप, नारळाच्या केरसांचे पडदे इत्यादी गोष्टी वापरून पाण्याला वारंवाळ गाळले जाईल. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात त्यात सोडियम हापोक्लोराईट मिसळून ते पाणी निर्जंतूक केले जाईल. ही सगळी प्रक्रिया नाल्यामध्येच होणार असल्यामुळे त्याला वेगळ्या जागेची गरज भासणार नाही.
मुंबईतील बऱ्याच भागांत नाल्यांमधील दूषित पाण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. यावर मात करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि आयआयटी, मुंबई एकत्रित काम करत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 2019 साली एनजीटीने मुंबई महानगरपालिकेला शहरातील नाले आणि त्यांच्या उपनद्यांमधून समुद्र आणि खाड्यांमध्ये जात असलेले सांडपाणी तपासण्याचे आणि यातून होणाऱ्या प्रदूषणावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचे आदेश दिले होते. बीएमसीने यासंदर्भात आयआयटी मुंबईला विचारणा केली. त्यानंतर आयआयटीने एन-ट्रीट टेक्नॉलॉजीचा वापर असलेला एक संपूर्ण प्रकल्प अहवाल सादर केला. बीएमसीकडून पहिल्यांदाच या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
या प्रायोगिक प्रकल्पासाठी ज्या 25 नाल्यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यामध्ये बांद्रा आणि सांताक्रूझ परिसरातील पाच नाल्यांचा समावेश आहे. राहुल नगर, बोरान, बेहरामपाडा येथील तीन नाले, आणि सांताक्रूझ तसंच लिंक रोडवरील पी अँड टी नाले असे हे पाच नाले आहेत. अंधेरीमधील मिलन सबवे, कार्गो कॉम्पलेक्स 1 आणि 2, कोलडोंगरी, अभिषेक, मालपाडोंगरी आणि मोगरा अशा सात नाल्यांचा यात समावेश आहे. मालाड आणि गोरेगाव जवळच्या ज्ञानेश्वर नगर, कृष्णा नगर, चिंचोली, पिरामल, एमएचबी मालाड आणि सप्तर्षी या सहा नाल्यांचा समावेश आहे. बाकी कांदिवलीच्या उत्तरेकडे असणारे जानुपाडा, पांचोली, कुंभारकला, कोरा केंद्र, तावडेम तारे कंपाउंड आणि अवधूत नाले यांचा समावेश आहे.
नाल्यांमधून खरे तर पावसाचे पाणी समुद्रात सोडले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले, की नाल्यांच्या काठावर असणाऱ्या सुमारे 75 हजारांहून अधिक प्रॉपर्टीज आणि झोपडपट्ट्या कालव्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडतात. हेच सांडपाणी पुढे नदी, खाडी आणि समुद्रात जाते. मुंबईच्या सांडपाणी विल्हेवाट विभागामार्फत हा प्रकल्प राबवला जात आहे. या विभागाचे प्रमुख अभियंते अशोक मेंगडे म्हणाले, 'हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, टेंडर काढण्यात आले आहे.
2017 साली वनशक्ती नावाच्या एनजीओचे कार्यकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी नाल्यातून येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे किनारी भागात होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत एनजीटीकडे तक्रार केली होती. यानंतर 2020 साली एनजीटीने यावर कार्यवाही न केल्याबद्दल बीएमसीला 34 कोटी रुपयांचा दंड भरायला सांगितला होता. बीएमसीने या दंडाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, बीएमसीने 2018 मध्येच जे करायला हवे होते ते आता केले जात आहे. तसेच साध्या प्रक्रियांमधूनदेखील जी गोष्ट साध्य होऊ शकते, तिला उगाचच खर्चिक दाखववून पैसे लाटले जात आहेत, असे मत स्टॅलिन दयानंद यांनी व्यक्त केले. बीएमसी करत असलेले प्रयत्न पुरेसे नसले, तरी त्यांनी किमान सुरूवात तरी केली आहे, असेही ते म्हणाले.
