मुंबई (Mumbai) : महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार नगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गास रेल्वे बोर्डाच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार केंद्राच्या समप्रमाणात 50 टक्के राज्य हिस्सा देण्याचा शासन निर्णय बुधवारी प्रसिद्ध झाला आहे. सुधारित अंदाजपत्रकानुसार या रेल्वे मार्गाचा राज्य हिस्सा 2402.59 कोटी रुपये इतका असून, केंद्राच्या समप्रमाणात हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या सुधारित अंदाजपत्रकात नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाच्या सुधारित 4805.17 कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. 30 जून, 2022 रोजी झालेल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या रेल्वे मार्गाचा 50 टक्के राज्य हिस्सा म्हणजेच 2402.59 कोटी रुपये सुधारित आराखड्यानुसार टप्प्याटप्प्याने केंद्राच्या निधी वितरणाच्या सम प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाला होता.
अहमदनगर - बीड - परळी हा रेल्वे मार्ग बीड जिल्हा वासियांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, यासाठी आजवर अनेक आंदोलने झालेली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक निर्बंधांच्या काळात देखील केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या अंदाजपत्रकानुसार राज्य सरकारचा 50 टक्के हिस्सा वेळोवेळी उपलब्ध करून दिला होता. 31 मार्च 2022 पर्यंत माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आम्ही 50 टक्के राज्य हिस्स्यानुसार 1413 कोटी रुपये रक्कम वितरित केली आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या या कामाचा सुधारित आराखडा 4805.17 कोटी रुपयांचा तयार झाला असून, या सुधारित आराखड्यातील 50 टक्के राज्य हिस्सा मान्य करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आपण आग्रह केला होता, असे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
धनंजय मुंडे म्हणाले की, केंद्राने उपस्थित केलेल्या सुधारित 4805 कोटींच्या आराखड्याच्या 50 टक्के राज्य हिस्सा देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली व त्यानुसार केंद्राच्या सम प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता.
बीड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या भावनांशी जोडलेला हा रेल्वे मार्ग पूर्ण व्हावा यासाठी 2402 कोटी रुपये या रेल्वे मार्गास उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय स्वागतार्ह असून, आपण संबंधित विभागाच्या प्रशासनाचे आभार व्यक्त करतो, असेही धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
