Tendernama Exclusive मुंबई (Mumbai) : माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांनी राज्यातील सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी वार्षिक ६३८ कोटींप्रमाणे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,१९० कोटी रुपयांचे दिलेले काम (Tender) राज्य सरकारने अखेर थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापाठोपाठ आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे सावंत यांच्या कार्यकाळातील आणखी एक वादग्रस्त टेंडर (Tender Scam) कधी रद्द करणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. (Ambulance Tender scam News)
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका (अ‍ॅम्ब्युलन्स) टेंडर वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. बाजारभावानुसार रुग्णवाहिका खरेदी आणि त्या चालवण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३२५ कोटी रुपये खर्च येतो, टेंडरनुसार राज्य सरकार सुमारे ७२५ कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वार्षिक ८ टक्के वाढ धरून १० वर्षात शासनाला तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा चुना लागणार आहे.
संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सरकारकडून सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे. हे पैसे सुद्धा वसूल करण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची प्रतिमा संवर्धन करण्यासाठी सरकारमध्ये शिस्त लावायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘गेल्या काळात अपरिहार्य कारणांमुळे काही करू शकलो नाही पण आता तसे चालणार नाही’, असा संदेश सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचला आहे. फडणवीस यांचा २०१४ ते १९ मधील खाक्या माहिती असलेले नेते, अधिकारी सतर्क झाले आहेत.
महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेऊन रुग्णवाहिका खरेदीचे न्यायालयीन प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या ३,१९० कोटींच्या टेंडरनंतर पुढील नंबर रुग्णवाहिका टेंडरचाच लागणार असल्याचे सांगण्यात येते.
रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते.
वादग्रस्त रुग्णवाहिका खरेदी प्रकरण नेमके काय आहे?
तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे.
या घटनेला आता सुमारे एक वर्ष होत आले आहे. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.
सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका ( बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक - १६६ अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे. पण कार्यादेश देऊन १० महिने होत आले तरी नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा सरकारला पुरवठा झालेला नाही.
योजनेतील याआधीच्या ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका 'बीव्हीजी'कडून ताब्यात घेऊन नव्या संयुक्त ठेकेदारांकडून चालविल्या जात असल्याचे कागदोपत्री भासवले जात आहे. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात येत आहेत, त्यापैकी महिना २३ कोटी रुपये (एकूण बिलाच्या ७० टक्के) ठेकेदारास वितरीत केले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरून राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. हे टेंडर न्यायालयात टिकणार नाही या भीतीपोटी ठेकेदाराकडून कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याचे समजते.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील सुमित फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते, याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.
