दिल्लीतील (New Delhi) कथित महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) घोटाळ्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) दिग्गज नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबियांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात छगन भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ (Samir Bhujbal) यांना तब्बल दोन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. अखेर दोन वर्षांनंतर त्यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यात आले.
महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना टेंडर देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे.
चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना टेंडर मागविले नाहीत असा आरोप होता. हे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळांनी आर्थिक फायदा पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप होता. अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कंत्राटे देतानाही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप होता.
2014 मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर भुजबळांविरोधातील फास आवळण्यात आले आणि त्यांना मार्च 2016 मध्ये अटक करण्यात आली. या प्रकरणात छगन भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना तब्बल दोन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यानंतर आपले नाव या प्रकरणातून वगळण्यात यावे अशी विनंती करणारी याचिका भुजबळ यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल केली होती. नुकतेच कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त केले आहे. या प्रकरणी भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांनाही दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
